हरकतीनंतर प्रशासनाची भुमिका; शहरवासीयांना मोठा दिलासा
रत्नागिरी:- पालिकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या दाखले, उताऱ्यांच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिकेचा होता. त्यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या. या हरकतीमध्ये अनेकांनी पालिका प्रशासनाला चांगलेच सुचनावत अन्यत्र बचत करा, परंतु दाखल्यांच्या शुल्कात दरवाढ करुन सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट देऊ नका. एकुणच जनमत लक्षात घेऊन अखेर पालिका प्रशासकांनी दाखल्यांच्या शुल्कामध्ये दरवाढ करण्याचा निर्णय तुर्तास मागे घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पालिकेच्या सेतू विभागाकडुन जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी आदीचे दाखले दिले जातात. अनेक वर्षानंतर या दाखल्यांच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. विभागिय कोकण आयुक्तांच्या ८ जूनच्या सुचनेनुसार पालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी उतारे , दाखल्यांच्या शुल्कात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली. तशी सुचना पालिकने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये पालिकेने नवा ठराव केला आहे. त्या ठरावानुसार असेसमेंट उतारा २०० रु., असेसमेंट नाव दाखल व दुरुस्त करणे ७५०, व्यावसायिकसाठी २००० रु., वसुली विभागाकडून देण्यात येणारे सर्व दाखले २०० रु.प्रत्येकी, भुखंड नसलेबाबत २००रु. सर्वेक्षण उतारा २० रु.प्रती प्रत असे दर आकारण्यात येणार आहेत. पुर्वीच्य दराच्य दुप्पट ही दरवाढ होती. अंमलबजवाणीपूर्वी पालिका प्रशासनाने हरकती मागविल्या होत्या. जागरुक रत्नागिरीकरांनी हरकती दाखल केल्या. यामध्ये अॅड. सचिन रामाने, अॅड. अमेय परुळेकर, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर, राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष निलेश भोसले, अजिंक्य कासारकर, केशव भास्कर, विजय जैन यांनी इमेलद्वारे हरकत नोंदविल्या होत्या. या दरवाढीमुळे प्रशासकीय राजवटीमध्ये पालिकेने दाखले, उतारेच्या शुल्कात दुप्पटीने वाढ केल्याने नागरिकांच्या खिशाला चाट बसणार होती. पालिकेने अन्यत्र बचत करावी, परंतु दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करू नये, अशी ठाम मते हरकतीवेळी माडण्यात आली. एकुणच नागरिकांचा विरोधाचा सूर पाहुन पालिकने तात्पुर्ती दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
शुल्कवाढीकडे राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष
पालिका प्रशासनाने दाखले, उताऱ्यांवरील शुल्क वाढीचा घेतलेला निर्णय थेट सर्वसामान्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे याला राजकीय पक्षांकडुन मोठा विरोध होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु काही ठराविक राजकीय नेते सोडले तर अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांनी या विषयाकडे दुर्लक्षच केले. या शुल्क वाढीबाबत चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे या विषयावर प्रशासनाला निर्णय घ्यालाय विलंब लागला तरी काही जागृत नागरिकांनी हा विषय रेटुन धरल्याने ही दरवाढ थांबविण्यासाठी चांगला प्रयत्न केला.
