कोण कुठे बसणार यावरून वादंग;
ठेकेदाराला नगरसेवकांनी धरले धारेवर
रत्नागिरी:- नगरपालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच, वास्तूच्या अधिकृत उद्घाटनापूर्वीच लोकप्रतिनिधींच्या दालनांवरून अंतर्गत वाद चांगलाच पेटला आहे. पालिकेच्या नवीन वास्तूत विषय समिती सभापतींच्या केबिनवरून निर्माण झालेल्या गंभीर गोंधळामुळे संपूर्ण पालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. प्रशासनाने या नूतन इमारतीमध्ये सभापतींसाठी पुरेशा केबिन तयार केल्याचा छातीठोक दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या या दाव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नवीन इमारतीच्या उद्घाटनापूर्वीच प्रशासकीय नियोजनातील ढिसाळपणा आणि त्रुटी संपूर्ण जिल्हाभरात चव्हाट्यावर आल्या आहेत.
रत्नागिरी नगरपालिकेची अत्यंत देखणी, भव्य आणि आधुनिक अशी नवीन प्रशासकीय इमारत शहराच्या मध्यवर्ती भागात उभी राहिली आहे. या देखण्या इमारतीचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध तांत्रिक कारणांमुळे लांबणीवर पडले होते. अद्यापही काही महत्त्वाच्या भागांचे उर्वरित काम अपेक्षित गतीने पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे शहरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना या इमारतीच्या अधिकृत उद्घाटनाची मोठी प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. सध्या पालिकेला इतर कोणतीही पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे पालिकेचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे कामकाज याच अर्धवट स्वरूपातील इमारतीमधून सुरू ठेवावे लागत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत इमारतीची अंतर्गत रचना लोकप्रतिनिधींच्या मनाप्रमाणे आणि गरजेनुसार न झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
नवीन इमारतीमधील अंतर्गत रचनेवरून आणि आसनव्यवस्थेवरून नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि विविध विषय समितीच्या सभापतींमध्ये केबिन वाटपावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. इमारतीचे आरेखन करणाऱ्या मुख्य वास्तुविशारदाशी काही लोकप्रतिनिधींनी थेट कार्यालयात जाऊन वाद घातल्याचेही समोर आले आहे.
पालिकेत एकूण पाच महत्त्वाच्या विषय समित्या असून, त्यापैकी केवळ चार सभापतींनाच स्वतंत्र केबिनची व्यवस्था करण्यात आली होती, तर एका ज्येष्ठ सभापतीला मात्र हक्काचे दालन मिळाले नव्हते. एकाच दर्जाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रशासनाकडून असा दुजाभाव केल्यामुळे संबंधित सभापतींनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. आपल्याला स्वतंत्र केबिन उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची न्याय्य कैफियत त्यांनी मुख्याधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासनाकडे वारंवार मांडली, परंतु सुरुवातीला याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.
या गंभीर अन्यायाला आणि दुजाभावाला जाहीरपणे वाचा फुटल्यानंतर पालिका प्रशासनाचे डोळे उघडले. प्रशासनाने सुरुवातीला स्वतःची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि इमारतीत पुरेशा प्रमाणात सहा केबिन उपलब्ध असल्याचा दावा केला. परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आणि अंतर्गत पाहणी समोर आल्यानंतर प्रशासनाने आपली चूक मान्य करत तातडीने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. राहिलेल्या त्या एका सभापतीसाठी नवीन स्वतंत्र केबिन तयार करण्याचे काम आता तातडीने हाती घेण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या दबावामुळे आणि प्रसारमाध्यमांनी हा जनतेचा व लोकप्रतिनिधींचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले असून, सर्व सभापतींना समान न्याय मिळणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे पालिकेतील अंतर्गत गटबाजी आणि प्रशासकीय कामांमधील कमालीचा समन्वय नसणे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले आहे.
