रत्नागिरी:- पाण्याची टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या उपायोजनांचा जिल्ह्याचा संभाव्य आराखडा मंजूर होणे आवश्यक आहे; परंतु नऊ तालुक्यांपैकी मंडणगड, खेड, संगमेश्‍वर व रत्नागिरी या तालुक्यांनी टंचाई आराखडाच सादर केलेला नसल्याने जिल्ह्याचा आराखडा बनविण्यासाठी विलंब होत आहे.
जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा पाणी टंचाई आराखडा बनविला जातो. त्यासाठी पंचात समिती स्तरावर तालुक्यांच्या आढावा बैठक घेतल्या जातात. याचे अध्यक्ष त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. बैठक झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून संभाव्य टंचाईची माहिती घेतली जाते. टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपायोजनांवर भर दिला जाणार्‍या आराखड्यात टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती, टंचाईची तिव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहीत करणे यांचा समावेश असतो. दरवर्षी जिल्ह्यातील सुमारे शंभरहून अधिक गावांसह दिडशे वाड्यांमध्ये टँकरची गरज भासते. जलजीवन मिशनमध्ये अनेक वाड्यांचा पाणी योजनेसाठी समावेश केलेला असल्याने ती गावे टंचाइग्रस्तमध्ये घेतली जात नाहीत. जिल्ह्यात दरवर्षी तिस ते चाळीस टँकरची गरज भासते. गतवर्षी टंचाईची तिव्रता कमी होती. यंदाही तशीच परिस्थिती राहील असा अंदाज आहे; मात्र टँकर मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणीटंचाई आराखडा मंजूर असावा लागतो. जिल्हापरिषदेकडून तयार केलेला आराखडा जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला जातो. तेथून तो पुढील कार्यवाही साठी आयुक्तांकडे पाठवला जातो. जानेवारी महिना संपत आला तरीही जिल्ह्याचा आराखडाच तयार झालेला नाही. नऊ तालुक्यांच्या टंचाई आढावा बैठका झालेल्या आहेत; परंतु पंचायत समितींकडून आराखडे तयार करुन पाठवलेले नाहीत. त्यात मंडणगड, खेड, रत्नागिरी व संगमेश्‍वर तालुक्यांचा समावेश आहे. रत्नागिरी हा पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील तालुका आहे. पंचायत समितीकडून योग्य ती कार्यवाही तात्काळ होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मयुरी पाटील यांनी तालुक्याचे आराखडे तात्काळ सादर करा अशा कडक सुचना पंचायत समिती गटविकास अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
