रत्नागिरी:- बारा नॉटीकल मैलामध्ये पर्ससिननेट मच्छीमारी नौकांना ये-जा करण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांना निवेदनाद्वारे मच्छीमारांनी केली आहे.
राज्य शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे मच्छीमारांनी केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे घातले आहे. पर्ससिननेट मच्छीमार संघटनेतर्फे मंत्री रुपाला यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेण्यात आली. यावेळी किशोर नार्वेकर, जावेद होडेकर, मन्सुर काझी, पुष्कर भुतेे यांच्यासही संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाकडून पर्ससिननेट मच्छीमारीला जानेवारी ते मे या कालावधीत बंदी घालण्यात आली आहे.
पर्ससिननेट चालक-मालक मच्छीमार संघटनेतर्फे रत्नागिरी, राजापूर येथे आंदोलन सुरुच आहे. या उपोषणाला आतापर्यंत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, आमदार, मंत्री यांनी भेटी दिल्या होत्या. सर्वच जणांनी हा प्रश्न सोडविण्याची आश्वासने दिली. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे पर्ससिननेटधारकांची बैठक झाली. त्यावेळी मासेमारी कायद्यात बदल करून त्यात सुधारणा करून राज्य शासनाने नवीन सुधारित कायदा पारित केला आहे. हा कायदा कोकणातील मच्छीमारांच्या हिताचा नाही, असे पर्ससीन नेट मच्छीमारांतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले. या कायद्यातील पर्ससीन नेट मच्छीमारांच्या बाबतीत असणार्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणीही केली गेली. त्यानंतर अजूनही योग्य तो निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री रुपाला यांना भेटून पर्ससिसनेट मच्छीमारांनी साकडे घातले.
किनारी भागातील बंदरांवर ये-जा करण्यासाठी चॅनल तयार केलेला असतो. या चॅनेलचा वापर पर्ससिननेट मच्छीमारी नौकांना करण्यास परवानगी मिळावी अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. मंत्री रुपाला यांनी हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावू असे आश्वासन दिले. कोकणातील बंदरांच्या विकासाठी भरीव निधी केंद्र शासन उपलब्ध करुन देऊ आणि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून मच्छीमारांना निधी देण्यात येईल असेही सांगितले.
