बँकाच्या ‘टार्गेट’वर नियंत्रण कोणाचे ?

अल्प मोबदल्यात होतेय तरुणाईची पिळवणूक

रत्नागिरी:- बँकेने दिलेले ‘टार्गेट’ पुर्ण करताना अपयश येत असल्यामुळे कंत्राटी सेवेत असलेल्या चिपळूण ओमळीमधील निलिमा चव्हाण या तरुणीचा हकनाक बळी गेला. जिल्हा प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाडला अटकही झाली. मात्र एवढ्यावरच हा विषय संपविण्यात येणार आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. निलिमाने आत्महत्या केल्यामुळे या विषयाची चर्चा सुरु झाली असली तरी वाढत्या बेरोजगारीमुळे अल्प मोबदल्यात इतर बँकांकडे कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्या तरुण-तरुणींवर ‘टार्गेट’चे ओझे आहे. त्यांचीही निलिमा प्रमाणेच पिळवणूक सुरु आहे. बँकांच्या ‘टार्गेट’वर कोणाचे नियंत्रण आहे का? सरकार यामध्ये लक्ष घालणार कधी ? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.

दापोलीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कंत्राटी सेवेत असलेल्या निलिमा चव्हाण हिला कामाचे ‘टार्गेट’ देण्यात आले होते. मोबदला अल्प होता. मात्र कामासाठी नियमित दबाव होता. हे पोलीसांच्या तपासात उघड झाले आहे. जिल्हा प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड अटक झाली. पोलीस कोठडीतून त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. मात्र निलिमा मृत्यू प्रकरणाचा तपास पुर्ण झाल्यानंतर बॅंकांचे ‘टार्गेट’ हा विषय संपणार का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्याप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता. जिल्ह्यात सरकारी, खाजगी बँकांचा सुळसुळाट झाला आहे. शंभरहून अधिक बँका प्रमुख शहरातून आपल्या शाखा उघडत आहे. सरकारी बँकामध्ये परराज्यातून भरती केली जाते. तेथे परराज्यातील कर्मचारी चांगल्या पगारावर कार्यरत आहे. तर दुसरीकडे याच सरकारीसह खाजगी बँका आपल्या फायदा वाढविण्यासाठी स्थानिक तरुण-तरुणींना अल्प मोबदल्यात कंत्राटी कर्मचारी नेमूण त्यांना ‘टार्गेट’ देत त्यांची पिळवणूक करत असल्याचे आता निलिमा चव्हाणच्या आत्महत्येवरुन स्पष्ट झाले आहे.
खाजगी बँकामध्ये ‘टार्गेट’ देवून कामासाठी पिळवणूक करण्याचे प्रमाण वाढ आहे. बँका कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किती मानधन देतात, त्यांना किती ‘टार्गेट’ दिले जाते.यावर सरकारमधील कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे या घटनेच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांची पिळवणूक करण्याचे धाडस बँकांमध्ये वाढत आहे. यावर सरकार लगाम कधी घालणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.