रत्नागिरी पालिकेला दिलासा ;१४ कोटी इमारतीला मिळणारच
रत्नागिरी:- सुधारित पाणी योजनेला सहा महिन्याच्या झालेल्या विलंबामुळे ठेकेदाराने मागितलेली ९ कोटीची भरपाई शासन देणार आहे. न्यायालयाने तसे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेला १ रुपयाही भरावा लागणार नाही, अशी माहिती नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे भरपाईचा भार आता शासनावर पडला आहे. पालिकेला हा मोठा दिलासा आहे.
पालिकेच्या १४ कोटीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीलाही ५ कोटी आले आहेत. उर्वरित ९ कोटी रुपये शासनाकडुन आपल्याला मिळणार आहे. आपल्याला इमारत होणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री आमचे असल्याने इमारतीसाठी उर्वरित निधी मिळणारच, असा ठाम विश्वासही साळवी यानी व्यक्त केला. पालिकेची मासिक सर्वसाधारण सभेत आज विषयपत्रिकेवरील विषयांची चर्चा करताना हे विषय पुढे आले.
शहरासाठीची सुधारित पाणी योजना नेहमीच वादग्रस्त ठरली. तेव्हा सेने-भाजपमध्ये श्रेयवाद उफाळून आला. त्यानंतर 54 कोटीच्या या पाणी योजनेचे फेरमूल्यांकन झाले. सुमारे 15.19 टक्के म्हणजे 8 कोटी दरवाढ केली. पाणी योजना 63 कोटींवर गेली. पालिकेच्या सभेमध्ये वाढीव दराला मंजुरी देण्याचा ठराव तेव्हा झाला. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दोन अपक्ष या विरोधकांनी 308 खाली या ठरावाला स्थगिती मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली. निकडीची गरज म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांनी तो फेटाळला. अखेर कोकण आयुक्तांकडे दाद मागितली. 8 नोव्हेंबर 2017 ला पुढील निकाल होईपर्यंत आयुक्तांनी स्थगित दिली. तब्बल आठ महिन्यांनंतर स्थगिती उठली. 8 महिन्यांमध्ये भाववाढीमुळे मोठे नुकसान झाले. ९ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, असे पत्र ठेकेदार अन्वी कंपनीने पालिकेला दिले. मात्र पालिकेने भरपाई देण्यास नकार दिला. अखेर ठेकेदार उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर कोरोना महामारीमध्ये दोन वर्षे गेली. न्यायालयाने अन्वी कंपनीला शासनाने भरपाईचे ९ कोटी रुपये द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. शासन पैसे देणार असल्याने पालिकेला १ पैसाही खर्च करावा लागणार नाही.
पालिकेची इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक बनली आहे. त्या ठिकानी १४ कोटीची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी वैशिष्टपूर्ण योजनेतून ५ कोटी रुपये मंजूर आहेत. मात्र उर्वरित निधी पालिकेने स्वखर्चातून उभा करावा, असे पत्र नगर विकास खात्याने दिले आहे का, असे भाजपचे चवंडे, तोडणकर आदींनी विचारले. यावर साळवी म्हणाले, नवीन इमारतीसाठी ५ कोटी आले आहेत. उर्वरित ९ कोटी रुपयाबाबत पत्र आले आहे की नाही हे राहु दे. आपल्याला इमारत पूर्ण करायची आहे.
