रत्नागिरी:- पर्ससीनबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेल्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात रत्नागिरी तालुका व जिल्हा पर्ससीननेट मच्छीमार असोसिएशनचे साखळी उपोषण सलग चौथ्या दिवशीही सुरूच आहे. राज्य शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्यामुळे मच्छीमारांनी आता केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे घातले आहे. निवेदन केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांना निवेदन पाठवले आहे.
मत्स्य व्यवसाय खात्याने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासननिर्णयानुसार नवीन पर्ससीन नियम लागू केले आहेत. त्यात पर्ससीनधारक मच्छीमार १ जानेवारी ते ३१ मे पर्यंत पर्ससीन व्यवसाय राज्य शासनाच्या जलधी क्षेत्रात कायदेशीरपणे चालू ठेवू शकत नाहीत. पर्ससीन नेटद्वारे केली जाणारी मासेमारी प्रदूषणकारी आणि विद्ध्वंसकारी असल्याची खोटी बतावणी पारंपरिक मच्छीमार करत आहेत. त्यांचे म्हणणे योग्य मानून पर्ससीन ट्रॉलर कायमचे बंद करण्याचा विचार करत आहे. अवघे चार महिने पर्ससीननेटला परवानगी दिली असून आठ महिने त्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे पर्ससीनधारक मच्छीमारांना उद्ध्वस्त झाले आहेत, असे मच्छीमारांचे मत आहे. हजारो पर्ससीनधारक आणि त्यावर अवलंबून असणारे लाखो खलाशी, व्यापारी आपल्या पोटापाण्याच्या व्यवसायाला मुकले आहेत. याला वाचा फोडण्यासाठी गेले चार दिवस रत्नागिरीतील सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे आता केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. याचे निवेदन मच्छीमारांनी केंद्र शासनाकडे पाठवले आहे.
