रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पंधरा दिवसात घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्याबाबतची स्थिती काय आहे, असे पत्र जि. प., पं. स. सदस्य असोसिएशनतर्फे निवडणुक आयोगाला देण्यात येणार असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष उदय बने यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वचस्तरावरील लोकप्रतिनिधी निवडणुका रखडल्यामुळे या ठिकाणी लोकशाहीच अस्तित्वात नसल्याची खंतही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
महाविकास आघाडी सरकारने 2011 च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन गट व गणाची नव्याने रचना केली. त्यामध्ये काही ठिकाणी गट वाढले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात सात गट आणि चौदा गण वाढले होते; मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे नव्याने आरक्षण काढावे लागणार असून निवडणुक कार्यक्रमही पुढील वर्षात जाणार आहे. या गोंधळाबाबत असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष बने यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दोनच दिवसांपुर्वी राज्यातील पदाधिकार्यांची ऑनलाईन बैठक झाली. त्यामध्ये आरक्षणासह निवडणुक पुढे ढकलण्यात आल्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये निवडणुक आयोगाकडे निवेदन देऊन सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशावर कोणती अंमलबजावणी करण्यात आली याची माहिती घेण्याचा निर्णय झाला. हे निवेदन येत्या काही दिवसात दिले जाणार आहे. याबाबत श्री. बने म्हणाले, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा झालेला गोंधळ अयोग्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही, तर सभागृहात सर्वानुमते शिक्कामोर्तब झाला होता. वाढीव जागांच्या बिलाला विरोध करण्यात आलेला नव्हता. तसे असतानाही सत्तेत आल्यानंतर वाढीव जागांच्या निर्णय रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे.
