रत्नागिरी:- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांमध्ये नैराश्य आणि तणाव वाढला आहे. या निर्णयानंतर सेवेतील शिक्षकांना त्यांची नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. यासंदर्भात रत्नागिरी जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे सांगितले. ते म्हणाले, या निर्णयानुसार सेवेतील सर्व शिक्षकांना (सेवेचा कालावधी कितीही असो) नोकरीत राहण्यासाठी TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना TET मधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. याशिवाय, पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
या निर्णयावर आक्षेप घेताना संघटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिलीप देवळेकर म्हणाले की, TET ही शैक्षणिक पात्रतेशी तुलना करण्यासारखी परीक्षा नाही. २००९ साली जेव्हा ‘मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा’ (RTE Act) लागू झाला, तेव्हा देशात अनेक ‘पॅरा-शिक्षक’ कार्यरत होते. त्यांना पात्र शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यासाठी TET सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे, आधीच पात्र असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या शिक्षकांवर ही अट लादणे अन्यायकारक आहे. ते पुढे म्हणाले, “२-३ दशके सेवा केलेल्या, उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या आणि दीर्घकालीन अनुभवाच्या जोरावर लाखो विद्यार्थ्यांना घडवलेल्या शिक्षकांना आता पुन्हा TET का द्यावी? अनेक शिक्षकांकडे तर Ph.D. सारख्या पदव्या आहेत. जर त्यांना पुन्हा TET द्यावी लागणार असेल, तर त्यांनी घडवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल का?”
संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यात आधीच पात्र शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे सार्वजनिक शिक्षणावरील लोकांचा विश्वास आणखी कमी होईल, शाळा बंद पडतील आणि लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. या निर्णयामुळे शिक्षकांचा आत्मविश्वास खचत आहे आणि शासकीय शाळांची प्रतिमा धुळीस मिळत आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ रत्नागिरी जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी – जिल्हा सचिव भालचंद्र घुले, संचालक अशोक मळेकर, विजय फंड, प्रवीण सावंत, सतीश सावर्डेकर, आनंद देशपांडे – यांनी या निर्णयामुळे शिक्षकांवर होत असलेल्या मानसिक आणि सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधले. संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून राज्यातील शालेय शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी सूर्यकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी माध्यमांना सविस्तर माहिती दिली.
