राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने प्रशासनाला निवेदन
रत्नागिरी:- राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक यांची शासन सुमारे ८९ हजार कोटी रुपये देयके प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये येणे आहे. यामुळे शेतीनंतर सर्वात मोठा व्यवसाय व व्यवसायावर अवलंबून असलेले हजारो घटकांचे कुटुंब व त्यांच्या चरितार्थ हे आर्थिक अडचणीत आहे. पर्यायाने सर्व जनताभिमुख विकासाची, सुधारणांची, योजनांची सुरळीत चालणारी विकास कामांची चाके या चक्रव्यूहात रुतुन बसतील. त्यामुळे शासनाने आम्ही संयम सोडण्यापूर्वी लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे निवेदन राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशनसारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत. परंतु गेल्या आठ दहा महिन्यांपासून शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. सर्व विभागाकडील एकूण ८९ हजार कोटी रूपये इतक्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहे. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासून राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या या सर्व वर्गांनी धरणे आंदोलन, सामरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देणे, अशा लोकशाहीस पद्धतीने अनेक मार्ग अवलंबले आणि अजुनही प्रयत्न सुरू आहेत.
आजतागायत शासन व प्रशासन फक्त एवढे मोठी घटना असूनही या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्वल पंरपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही, असे खेदाने नमुद करत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये थकीत आहेत. शासनाकडुन निधी न आल्यामुळे हे सर्व मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आतापर्यंत आम्ही खुप संयम पाळला. शासनाने आता लक्ष दिले नाही, तर आम्हाला पुढचे पाऊल उचलावे लागले, असा इशारा अभियंता संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
