रत्नागिरी:- शासनाने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ प्रकल्पातील संगणक परिचालकांच्या न्याय मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे करण्यात आली होती. या मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व संगणक परिचालक या संपात सहभागी झाले आहेत.
गेल्या १२ वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम संगणक परिचालक करीत आहेत. संगणक परिचालकांना ६ हजार ९३० रुपये इतकेच वेतन दिले जाते. अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळत असूनही ते कधीच वेळेवर मिळत नाही. संगणक परिचालक ग्रामपंचायतीमध्ये बसून सर्व प्रकारची कामे करीत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने २०१८ मध्ये या सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतिबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक या पदाची कायमस्वरूपी निर्मिती करून किमान वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालक पदाची निर्मिती करण्यासाठी व किमान वेतन देण्यासाठी ११ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २८ डिसेंबर २०२२ रोजी लेखी आश्वासन दिले होते. नंतर ११ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित आकृतिबंधाची फाईल वित्त विभागाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फाईल वित्त विभागात गेल्यानंतर काही त्रुटी काढण्यात आल्या. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून १५ दिवसांत अभिप्राय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, १५५ दिवस झाले तरी अद्याप अनेक जिल्हा परिषदांनी यावर अभिप्राय न दिल्याने शासन, प्रशासन वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे तातडीने मागण्या मान्य करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संगणक परिचालकांनी आंदाेलन सुरू केले आहे.
