रत्नागिरी:- राज्यातील गौण खनिजचे उत्खनन व वाहतुकीचे नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी महाखनिज ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून गौण खनिजाची अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्याकरिता गौण खनिजांची वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवून त्याद्वारे गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांची सद्यस्थिती तपासण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. या आधुनिक प्रणालीने गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणार्यांना आळा बसून राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ होईल व महसुलातील खाबुगिरीला लगाम बसणार आहे.
गौण खनिजाचे वाहतूक करताना वाहनांसाठी जीपीएस यंत्रणा बसविल्याने विना परवाना व विना नंबर सुसाट सुटणारे डंपर प्रशासनाच्या नजरेतून सुटणार नाहीत, या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने महसूल व वन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय अधिकारी यांना गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणार्या वाहनांची जीपीएसद्वारे सद्यस्थिती तपासणी (लाईव्ह लोकेशन) देखरेख करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत.
ही यंत्रणा महाखनिज या यंत्रणेशी जोडणे आवश्यक असल्याने यानंतर जिल्ह्यात झालेली गौण खनिज वाहतूक विना जीपीएस प्रणाली असेल तर यासाठी परवानगी देणारा संबधित अधिकारी जबाबदार असणार आहे.
राज्यात अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रतिबंध बसावा म्हणून गौण खनिजाची वाहतूक करणार्या वाहनासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविणे सक्तीचे झाली आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी इत्यादी बाबींचा विचार करून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीच्या संनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी महाखनिज ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत. गौण खनिजाच्या वाहतूक करणार्या वाहनांवर मे 2022 पर्यंत जीपीएस बसवणे वाहतूक करणार्या वाहनधारकांना आवश्यक होते. परंतु तशी यंत्रणा जिल्ह्यात किती वाहनांवर बसवण्यात आली याबाबतची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. जीपीएस प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात येत असल्याने परमिट किंवा लिलावधारकांबरोबर करावयाच्या करारनाम्यात या अटी व शर्ती यामध्ये ही बाब नमूद करावी लागणार आहे. गौण खनिजाची वाहतूक करणार्या वाहनधारकांनी ज्या कंपनीची जीपीएस यंत्रणा बसविली आहे त्या कंपनीने महाखनिज या संगणकीय प्रणालीबरोबर इंटीग्रेशन करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनी व सिस्टीम इंटिग्रेटर तसेच वाहनधारकाची आहे.
गौण खनिजाची वाहतूक करणार्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविलेले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणार्या वाहनांना ईटीपी देण्यात येऊ नये व ईटीपी क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
जीपीएस यंत्रणा बसवण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित करतील अशा व्यक्तींकडून निरीक्षणाच्यावेळी जीपीएस यंत्रणेशिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आली तर ते उत्खनन वाहतूक अवैध ठरवण्यात येईल. त्याविरूद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) व 48 (8), तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 व शासनाने दंडाबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात
येईल.
