रत्नागिरी:- प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधील कायदेशीर लढाई नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते; मात्र जेव्हा थेट शासकीय कार्यालयांविरोधात न्यायालयीन प्रकरणांचा डोंगर उभा राहतो, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध शासकीय व महसूल कार्यालयांशी संबंधित तब्बल ४२२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये जिल्हा न्यायालयातील ३०४, उच्च न्यायालयातील ९५, तर तालुका न्यायालयातील २३ प्रकरणांचा समावेश आहे.
विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णय अपेक्षित वेळेत मार्गी लागत असताना दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांच्या विरोधात शेकडो कायदेशीर लढाया सुरू असल्याचे चित्र आहे. उपलब्ध माहितीनुसार प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे भूसंपादन आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यात खर्च होत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांशी संबंधित तालुका, जिल्हा न्यायालयापासून थेट उच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित असलेल्या ४२२ प्रकरणांची आकडेवारी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये ३०४ प्रकरणे, उच्च न्यायालयात ९५ प्रकरणे, तर तालुका न्यायालयांमध्ये २३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
यामध्ये चिपळूण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित ११३ प्रकरणे सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. त्यापाठोपाठ रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित ५९ प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहेत. खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची १८ प्रकरणे, तर दापोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची ५ प्रकरणे तालुका न्यायालयात सुरू आहेत.
विशेष म्हणजे, जमीन अधिग्रहण आणि प्रकल्पांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांची मोठी संख्या आहे. या न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल वेळेत लागला नाही तर विकासकामांवर तसेच संबंधित नागरिकांच्या हक्कांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेकडो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे आणि प्रशासनाची बाजू सक्षमपणे मांडणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. मात्र प्रकरणांची वाढती संख्या पाहता शासकीय कामकाजाचा वेग न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
सरकारी यंत्रणा आणि अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये व्यस्त राहिल्याने त्याचा परिणाम नियमित प्रशासकीय कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने आढावा घेऊन त्यांचा निपटारा करण्यासाठी ठोस नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शासकीय कार्यालयांवरील न्यायालयीन प्रकरणांचा हा वाढता भार कमी करण्यासाठी प्रशासन नेमकी कोणती पावले उचलणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
