रत्नागिरी:- देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारतीय कृषी संशोधन परिषद, केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेकडून आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना 2025 सुरू केली आहे. ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक मोहीम आहे. 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर 2025 या काळात राबवली जाणार आहे.
या सागरी मात्स्यिकी जनगणनेचे उद्दिष्ट केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकास नियोजनासाठी उपयुक्त ठरणारी महत्त्वपूर्ण आणि अचूक माहिती संकलित करणे हे आहे. या जनगणनेत सुमारे 12 लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबे, 568 मत्स्य गावे आणि 173 मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल अचूक आणि तात्काळ माहिती संकलित केली जाईल.
सागरी मच्छिमार, मासेमारी गावे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांबद्दल व्यापक माहिती गोळा करणे हे देखील या जनगणनेचे उद्दिष्ट आहे. प्रथमच, आर्थिक स्थिती, विविध उपजीविका आणि शासन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती एका अत्याधुनिक ऑनलाइन डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे गोळा केली जात आहे.
आणि कार्यवाहीजनगणनेची कार्यवाही अधिक अचूक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी विशेष साधनांचा वापर केला जात आहे. या जनगणनेसाठी सीएफएमएफआय ने तयार केलेल्या ‘न्ब्asऱन्न् ‘या अॅपसह टॅबलेट पी.सी. वितरित केले जात आहेत. याद्वारे प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण व समावेशन केले जाईल. तसेच, जनगणना चौकटीची अचूकता सुनिश्चित केली जाईल. धोरणनिर्मितीला गतीया सागरी मत्स्य जनगणना 2025 मधून मिळणारे निष्कर्ष धोरणनिर्मितीस मार्गदर्शन करतील. लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदत करतील. आणि शेवटी मत्स्य समुदायांच्या उपजीविकेचे बळकटीकरण करत, भारताच्या विकासकथेला नवी गती दिली जाणार आहे.
