रत्नागिरी:- जि.प. भवनात प्रतिष्ठेच्या तसेच चर्चेत असलेल्या कर्मचारी बदल्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. शासनाच्या आदेशानंतर कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहाय्यकांसह अन्य पदांच्या बदल्यांची प्रक्रिया 10 ऑगस्टपर्यंत सुरू होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया समुपदेशनाने होणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांना विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. सध्या बदल्या हा कर्मचार्‍यांसह अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न बनला आहे. बदल्यांमध्ये राजकारणी येत असल्याने नेहमीच चर्चेचा विषय बनतो. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या नियम आणि निकषांच्या अडथळ्यात दरवर्षी वादग्रस्त ठरतात. यावर्षी राज्य शासनाने शिक्षक बदल्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार सुगम आणि दुर्गम भागातील शाळांची यादी तयार करण्याच्या सुचना दिल्या. ती यादी बदलीसाठी नव्याने विकसित केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन भरावयाची होती.
दुर्गम शाळांचे निकषही निश्चित केले असून त्याची माहिती गोळा करण्याचे काम जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात रत्नागिरीत सुरु होते; परंतु अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच भाग प्रभावित झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. बदल्यांसंदर्भात शासनाकडून सामान्य प्रशासनाला नुकतेच पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये शिक्षक वगळून अन्य सर्व पदांच्या बदलीची जिल्हांतर्गत प्रक्रिया 10 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सुचना आहेत. शिक्षकांना वगळण्यात आल्याने सध्यातरी बदल्यांचा विषय लांबणीवर पडला आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ग्राम विकास विभागाचे परिपत्रक प्रमाण मानले जाते. बदल्या करण्याविषयी तिकडूनही कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. सध्याच्या स्थितीत प्रत्यक्ष अध्यापन सुरु नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षक ऑनलाईन अभ्यासक्रमासह सोशल मिडियाच्या माध्यमातून शिकवण्या सुरु आहेत. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन अभ्यासक्रम शिकवण्याचा काही शिक्षक प्रयत्न करत
आहेत.
गतवर्षी कोरोनामुळे प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या नव्हत्या. यंदाही निकष ठरविण्यासाठी उशिर झाल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली होती. आता या बदल्यांवर रद्दची टांगती तलवार निर्माण झालेली आहे. बदल्या न झाल्यामुळे अन्य तालुक्यात गेलेल्या शिक्षकांची अडचण झाली आहे.
शाळांची माहिती घेताना अडचणी
दुर्गम भागातील शाळा ठरवण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून ठरविण्यात आली होती. त्यात हिस्त्र प्राण्यांचा प्रदेश, नेटवर्क नसलेल्या शाळा, डोंगरी प्रदेश, दोन हजार मिमी पेक्षा अधिक पावसाचा प्रदेश, पेसा कायदयानुसार आदीवासी क्षेत्र, दळणवळाची सुविधा नसलेले म्हणजेच महामार्गापासून 10 किलोमीटर आतील गावे या निकषांची चाचपणी करावयाची होती. अतिवृष्टीमुळे ही माहिती घेण्यात अडथळे येत असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
