रत्नागिरी:- जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वारंवार सांगूनही अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सध्या याबाबत प्रशासन गंभीर झाले असून, कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. सध्या जि. प.च्या एका प्राथमिक शिक्षकाची या कारणामुळे सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागासवर्गीय कर्मचारी तसेच अधिकार्‍यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. मागासवर्गात न मोडणार्‍या व्यक्तींनी जातीचे खोटे दाखले सादर करून सरकारी नोकर्‍या मिळवल्याची बाब राज्यात अनेक ठिकाणी उघड झाली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता जात पडताळणी समितीकडून करून घ्यावी, असे आदेश शासनाने वेळोवेळी दिले होते. असे आदेश असतानाही अनेक मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या जात प्र्रमाणपत्र वैधता तपाासून घेण्यासाठी प्रस्तावच पाठवलेले नव्हते.
शासकीय, निमशासकीय इत्यादी सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गामधील कर्मचारी हे मागासवर्गातीलच आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. जे कर्मचारी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून तपासून त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये एका प्राथमिक शिक्षकाला जात प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे सेवेतून कमी केले आहे. हा शिक्षक खेडमधील आहे. अजूनही काही कर्मचारी असून, त्यांच्यावरसुद्धा लवकरच कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
