रत्नागिरी:- चार तालुक्यांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा रखडला आहे. रत्नागिरीसह लांजा, राजापूर, संगमेश्वर तालुक्यांनी जिल्हा परिषदेला तालुका टंचाई आराखडे सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी विलंब होणार आहे.
तालुक्यांकडून टंचाई आराखडे आल्यानंतर जिल्ह्याचा एकत्रित आराखडा तयार केला जातो; मात्र यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे ही प्रक्रिया पूर्णतः थांबलेली होती. ग्रामपंचायतीकडून आलेल्या सुचनांच्या आधारावर तालुक्यांचा आराखडा बनविण्यात येतो. त्यामध्ये टँकरने पाणी देण्यात येणारी गावे आणि वाड्या, नळ दुरुस्ती योजनांची माहिती, विंधनविहीरींची गरज, अतितिव्र टंचाई झाल्यास अधिग्रहीत करावयाच्या विहिरी याची सखोल माहिती सादर करावी लागते. त्यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्यांची बैठक होते. गटविकास अधिकार्यांच्या सहीने आराखडा जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येतो. बहूतांश तालुक्याच्या बैठका झालेल्या असून चिपळूण, गुहागर, मंडणगड, खेड व दापोली तालुक्यांचे आराखडे प्राप्त झालेले आहेत. लांजा, राजापूर व संगमेश्वर तालुक्यांच्या बैठका झाल्या असून आराखडे सादर केलेले नाहीत. तर रत्नागिरी तालुक्यांची बैठकच झालेली नाही. सर्व तालुक्यांचे आराखडे येत नाहीत, तोपर्यंत जिल्ह्याचा आराखडा बनवता येत नाही. जानेवारी महिना संपत आला तरीही कार्यवाही झालेली नसल्याने टंचाई आराखड्यातील कामे करण्यात अनंत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
टंचाई आराखड्यातील कामांना मार्च अखेरपर्यंत मंजुरी घ्यावी लागते. तसे झाले नाही तर बराचसा निधी परत शासनाकडे पाठवावा लागतो. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आराखडा मंजूर करुन आला तरच पुढील तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडता येते. अन्यथा यंदा मोठा निधी अखर्चिक राहण्याची शक्यता आहे.
