रत्नागिरी:- केंद्र सरकराच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या विविध शासाकिय योजनांचे काम रत्नागिरी जिल्ह्यात समाधनकारक नसल्याचे दिशा समितीच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान महिला समृद्धी योजनेअंर्तगत बचत गटांनी दिलेल्या एकूण कर्ज प्रकरणांपैकी ७५ टक्के कर्ज प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार महिला बचत गटांना अतिरिक्त कर्ज देण्याचा निर्णय घेत असताना येथील अधिकारी योजनेच्या अंमलबजावणीचा बट्याबोळ करत आहेत. सर्वच योजनांबाबत अधिकार्यांची हतबलता दिसून आली आहे. विद्यमान सत्ताधार्‍यांचा अधिकार्‍यांवर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे अधिकारी बेजबाबदारपणे वागत असल्याचा आरोप रायगड-रत्नागिरीचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
शुक्रवारी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली व रायगडचे खासदार सुनिल तटकरे यांच्या सहअध्यक्षतेखाली दिशा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर खा. तटकरे पत्रकारांशी बोलत होते.
दिशा समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचा आढवा घेण्यात आला. मात्र सर्वच योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत अधिकार्यांची हतबलता दिसून आली आहे. अधिकार्‍यांवर कोणाचाही धाक राहिलेल्या नाही. त्यामुळे अधिकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसल्याचे चित्र निर्मणा झाले आहे. यापुढे केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी येथील अधिकार्‍यांनी केली नाही. तर लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला जाईल. त्याचे उत्तर अधिकार्यांना द्यावेच लागेल. त्यामुळे केंद्राच्या योजना अंमलबजावणी करताना यापुढे अधिकार्‍यांनी सजग रहावे अशा सुचना खा. तटकरे यांनी केल्याचे सांगितले.
महिला बचत गट अधिक सक्षम व्हावेत यासाठी बचत गटांच्या वैयक्तिक कर्ज मर्यादेत वाढ करुन ती पन्नास लाख करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बचत गटांनी बँकांकडे एकूण दिल्या कर्ज प्रकरणांपैकी ७५ टक्के कर्ज प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत. लिड बॅंकेच्या अधिकार्‍यांनीच हि माहिती बैठकीत दिली. यावरुन रत्नागिरीचे प्रशासन किती गतीमान आहे. हे स्पष्ट होत आहे. जी कर्ज प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत. ते प्रत्येक प्रकरण का नामंजूर करण्यात आले आहे. याची माहिती आपल्याकडे तात्काल सादर करण्याचे आदेश आपण जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. तर यापूढे बचत गटाचा प्रस्ताव आल्यानंतर दोन महिन्यात तो निकाली निघालच पाहिजे अशा सक्त सुचना आपण अधिकार्यांना दिल्याचे खा. तटकरे यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेचे जिल्ह्यातील शहरी भागात तीनतेरा वाजले आहेत. ग्रामीण भागातील काम त्यामानाने बरे आहे. अनेक घरकुलांची रकक्म देण्यात आलेली नाही. ज्यांना घरकुल मंजूर आहे. परंतू त्यांना मंजूर रक्कम दिलेली त्यांना तात्काल रक्कम देण्याचे आदेश आपण दिल्याचे खा.तटकरे यांनी सांगितले.
गेल्या चार वर्षात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंर्तगत एकही रुपायाचा निधी महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. राज्यातील सर्व खासदारांनी आपल्या पुढाकारातून केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर आता ७० टक्के निधी पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील काही कामांची तांत्रिक मान्यता व काही कामांची प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे काम सुरु असल्याचे खा.तटकरे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात ४ जी नेटवर्क मिळण्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आला आहे. त्यातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात टॉवर उभारण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही.तेथे सरकारी जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात लवकरच बीएसएनलची ४ जी सेवा सुरु होणार असल्याचे खा.तटकरे यांनी सांगितले.
जल जीवन मिशनअंतर्गत पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव अपूरे होते. त्यामुळे त्याला मंजूरी मिळाली नाही. प्रस्तावातील त्रुटी तात्काळ दुुर करुन सुधारीत प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील एकही वाडी, घर पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षाता अधिकार्‍यांनी घ्यावी अशी सुचना आपण केल्याचेही खा.तटकरे यांनी सांगितले.
