रत्नागिरी:- एसटी कर्मचार्यांबरोबरच जनतेशीही आमची बांधिलकी आहे. ग्रामीण जनतेची शहरांशी असलेली नाळ तुटली आहे. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत येते. त्यामुळे बंदमध्ये सहभागी कर्मचार्यांना मेस्मा लावायचा की नाही याबाबत सर्वांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती परीवहनमंत्री अॅड. अनिल परब यांनी दिली.
शासकीय कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना अॅड. परब यांनी एसटी आंदोलनाविषयी भुमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, एसटीवर अवलंबून असलेली शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरीवर जाणारे कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक यांची प्रवासामध्ये गैरसोय होत असून ते सध्या पर्यायी व्यवस्थेचा वापर करत आहेत. परिस्थितीचा विचार करुन एसटी कर्मचार्यांनी आंदोलन मागे घेतले पाहीजे. विलनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारमार्फत प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल बारा आठवड्यांमध्ये सादर करावयाचा आहे. त्यावर पुढील निर्णय होणार आहे. या व्यतिरिक्त वेतन वाढीसह अन्य मागण्यांवर अंमलबजावणीही झाली आहे. अडीच हजारापासून ते साडेसात हजार रुपयांपर्यंत पगार वाढ करण्यात आली आहे. पगाराच्या बेसीकमध्ये पाच हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. आंदोलनात सहभागी कर्मचार्यांची नोकरी जाणार नाही असेही आश्वासन दिले आहे. 20 डिसेंबरला न्यायालयात सुनावणी आहे, त्यामध्ये विलनीकरणाचा निर्णय होऊ शकणार नाही. एसटी कर्मचार्यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच निलंबीत केलेल्या कर्मचार्यांच्या बडतर्फीसंदर्भातील निर्णय हा नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार पूर्ण विचार करुनच घेतला जाईल.
दापोली, मंडणगड नगरपंचायत निवडणुकीविषयी ते म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडी आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही हा प्रयोग करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार पक्ष प्रमुखांचा निरोप घेऊन दापोलीत आलो होतो. पक्षाच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज भरलेल्यांना माघार घेण्याचे आवाहनही केले होते. त्यानंतर शिस्त भंग केलेल्यांवर कारवाई करत नवीन पदाधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
