मुंबई:- राज्यात सुरु असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन चांगलाच वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून येत्या १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. त्यावरुन वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्ष भाजपा करत आहेत. त्यात आता या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांना आयतं कोलीत सापडलं आहे. राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावरुन आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत २१ डिसेंबर, १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
