रत्नागिरी:- शासनाकडून ई कार्ड काढण्याचे काम लवकरच आशा कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे. त्याला मिळणारा मोबदला कमी आहे. त्यामुळे शासनाने किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करून हे काम आशा महिलांकडून करून घ्यावे आणि या कामाची सक्ती करु नये, अशी मागणी आशा वर्कस्, गटप्रवर्तक आणि आरोग्य कर्मचारी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
हे निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी आणि सुमन पुजारी यांनी मंत्र्यांकडे सुर्पूद केले. महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांना यापूर्वीच ७८ कामे कामावर आधारित नेमून देण्यात आली आहेत. गटप्रवर्तक महिलांना सुद्धा कामे नेमून देण्यात आलेली आहेत. या कामांशिवाय अनेक वेळा जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य अधिकारी स्वतःच्या मनाला येईल ते काम आशा महिलांना करण्यास सांगतात. त्या कामाचा कसलाही मोबदला आशांना मिळत नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये तीन वर्षापूर्वी निवडणुकीत काम करून घेतलेले आहे. परंतु मोबदला अद्याप दिलेला नाही. माझे कुटुंब माझी रत्नागिरी म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यात काम करून घेतलेले आहे. पण कामाचा मोबदलाही अद्याप दिलेला नाही. नियमित कामे करण्यासाठीच आशा महिलांना दररोज आठ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. शिवाय कामावर आधारित मोबदला मागील अनेक वर्षापासून वाढवण्यात आलेला नाही. इ कार्ड काढून देण्याबाबत आदेश आलेले आहेत. एका कार्डसाठी दहा रुपये दिले जाणार आहेत. परंतु हा मोबदला अत्यंत कमी आहे. इ कार्ड ओळखपत्र काढण्याचे काम आशा महिलांनी करावे असे परिपत्रक सहसंचालक आरोग्यसेवा यांनी काढलेले आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिला या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करतात. त्यामुळे आशांना काम करण्याचा आदेश देणे सहसंचालक आरोग्य सेवा यांना अधिकार नाहीत. कारण राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशांना हे काम देण्याबाबतचा आदेश काढलेला नाहीत. इतकेच नव्हे तर आशा महिलांना अद्यापही मंजूर असूनही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत अँड्रॉइड मोबाईल दिलेला नाही. हे इ कार्ड काढण्याचे काम मोबाईलद्वारे करावे लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर सर्वच आशा महिलांना मोबाईलवर इक कार्ड काढून देणे शक्य नाही. परंतु आतापासूनच सयुलर काढून अनेक जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकारी हे काम केलेच पाहिजे असे आशांना सांगत आहेत. कामगारांसाठी १४ हजार ७०६ रुपये दरमहा किमान वेतन घोषित केलेले आहे. या किमान वेतनानुसार ७८ कामे करण्यासाठी आशा महिलांना किमान इतके वेतन देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२२ मध्ये इ कार्ड काढून देण्यासाठी २९ हजार ४१२ इतकी रक्कम कार्ड काढण्यासाठी प्रत्येक आशा महिलेस देणे कायद्यानुसार शासनावर बंधनकारक आहे. शिवाय कायद्याने जितके किमान वेतन लागू आहे ते किमान वेतन टाईम काम केल्यास दुप्पट द्यावे लागते. शासनाने किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करून हे काम आशा महिलांकडून करून घ्यावे. मात्र कोणाही आशा महिलांना हे काम करण्याबाबत सक्ती करु नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
