आयटकतर्फे धरणे; जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन
रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तक महिलांवरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढ आहे. कोवीड महामारीचे भांडवल करुन दररोज नवीन नवीन जबाबदार्‍या लादत आहेत. त्यामुळे महिलांचा आर्थिक व मानसिक छळ होत आहे. त्याला जबाबदार असलेल्या शासनाचा जाहिर निषेध करत आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी (आयटक) संघटनेतर्फे जिल्हा परिषद कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन केले.
संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले. मागील सात महिन्यातील शासनाच्या या परिपत्रकांची बेरीज केल्यास 400 पानांपेक्षाही जास्त कामाच्या जबाबदारीची कागदपत्रे आहेत. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहिमही आशांवर लादली आहे. आशांनी दररोज 50 कुटुंबांचे सर्वेक्षण केलेच पाहिजे अशी सक्ती होत आहे. आरोग्य खात्यातील हे वरिष्ठ अधिकारी 50 कुटुंबांची तपासणी करण्यास किती वेळ लागतो याचा विचार करत नाहीत. फक्त सर्व्हेच नाही तर त्यांचे अहवाल कार्यालयाला सादर करावा लागतो. घरातील सर्व व्यक्तींचे तापमान, ऑक्सिजन प्रमाण, कोमॉर्बीड स्थितीची माहिती घेणे बंधनकारक आहे. या कामासाठी किमान 12 तास लागतात. त्याचे अवघे 150 रुपये दररोज देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. आशा व गटप्रवर्तक कोवीडने बाधित होऊन मृत्यू पडल्या आहेत. तरीही स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्या काम करत आहेत. 1 जुलै 2020 च्या शासन निर्णयानुसार सप्टेंबर 2020 पर्यंतचे दरमहा आशांना 2 हजार व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 3 हजार रुपये मानधन वाढ अजूनही बधीर सरकारने दिलेले नाही.
घराघरात जाऊन कोरोना साथीसंदर्भात सर्व्हे करणे, त्यावेळी कोणी आजारी आहे का याबद्दलची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांना तक्ता तयार करुन दिली जाते. धोकादायक काम करुनही आशा व गटप्रवर्तकांना रितसर मास्क, सॅनिटायझर, मेडिकल किटस् साहित्य पुरविलेले नाही. इतर आरोग्य कर्मचार्‍यांना दररोज 300 ते 1000 रुपये कोरोना महामारी विरोधातील कामासाठी अतिरिक्त भत्ता दिला जातो; परंतू आशांना दरमहा 1 हजार रुपये व गटप्रवर्तक महिलांना फक्त 500 रुपये या विषेश कामाचा मोबदला देऊ केला आहे. इतकेच नव्हे अ‍ॅड्रॉईड मोबाईलचे आश्‍वासन हवेत विरले आहे.
