मान्य मागण्यांचा लेखी आदेश न आल्याने आंदोलन
रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तक महिला यांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर झाल्या असल्या तरी शासनाने अजूनही लेखी आदेश काढलेला नाही. शेवटी पुन्हा एकदा त्यांनी संपाचे हत्यार उगारले असून 12 जानेवारीपसून बेमुदंत संप सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेली अनेक वर्षे आशा व गटप्रवर्तक महिला आपल्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलने करत आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या महिलांनी बेमुदत संपाची हाक दिली होती त्यानुसार महिनाभर हा संप चालला. त्यावेळी
यासंदर्भात आठ नोव्हेंबर रोजी सन्माननीय तडजोड झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शासकीय आदेश अद्याप मिळालेले नाहीत. या घटनेस दोन महिने झाले आहेत. तरी अद्याप महाराष्ट्र शासन काही निर्णय घेण्यास तयार नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या विरुद्ध संतोष वाढत चाललेला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 4 डिसेंबर पासून सुरू असलेल्या अंगणवाडी महिलांच्या संपाला पूर्ण पाठिंबा देण्यात आला. 29 डिसेंबरपासून ऑनलाईन कामावरही बहिष्कार टाकला होता. आता 12 जानेवारीपासून बेमुुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा थोड्याफार प्रमाणात विस्कळीत होणार आहे.
गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन वाढ, दरमहा आरोग्यवर्धिनीचे पंधराशे रुपये, कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे सर्व हक्क व भाऊबीज. तसेच आशा महिलांना दरमहा सात हजार रुपये मानधन वाढ व भाऊबीज देण्याचा जीआर काढल्याशिवाय आता माघार नाही, संप सुरुच राहणार
- – शंकर पुजारी, आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे राज्याध्यक्ष
