रत्नागिरी:- मारुती मंदिर स्टेडियम मधील 11 गाळे तात्काळ ताब्यात घ्या असे आदेश गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांनी दिले. मात्र नगराध्यक्षांच्या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. 24 तासानंतरही 11 गाळे ताब्यात घेण्यास प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. नगराध्यक्षांच्या आदेशाकडे प्रशासनाने पुर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.
शहरातील छत्रपती शिवाजी स्टेडियममधील 11 गाळ्यांचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतला होता. मुदत संपल्यानंतर ते गाळे ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने सुरुवात केली. मुदतवाढीसाठी गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात नगर विकास मंत्रालयाकडे मुदतवाढीसाठी याचना केली. उच्च न्यायालयाने पालिकेची बाजू मान्य करीत दोन आठवड्यात निविदा प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितले. पालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरु केली. ही निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यासाठी रत्नागिरी येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला. दिवाणी न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. गाळे क्र. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. गाळे क्र. 2, 4, 5, 15 च्या ई-निविदा स्पर्धात्मक पार पडल्या. उर्वरित गाळ्यांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाली नाही. केवळ 1 ते 2 निविदा आल्याने त्यांच्या फेरनिविदांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.
दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गाळेधारक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गाळेधारकांनी शासनाकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केला करून जुन्या ई-निविदा प्रक्रियेला स्थगित देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा निविदा प्रक्रियेला स्थगिती न देता शासनाकडे गाळेधारकांनी केलेल्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत ज्या निविदा गेल्या आहेत. त्यातील ज्यांना गाळे मिळतील त्यांना तीन महिने गाळ्यांचा ताबा देऊ नये असे निर्देश दिले. दुसरीकडे रत्नागिरीच्या न्यायालयात स्थगितीचे आणि अवास्तव प्रिमियम आणि भाडे प्रकरण प्रलंबित आहे. आता शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयानेसुद्धा जुन्या गाळेधारकांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात पालिकेच्या ठरावाने निर्णय घेऊन तो शासनास सादर करण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे ज्या गाळ्यांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही, त्या गाळ्यांची निविदा प्रक्रिया 27 फेब्रुवारीपासून पालिका सुरु करणार आहे. नव्या मूल्यांकनानुसार गाळ्यासाठी 7 लाख 81 हजार रुपये अनामत असून 24 हजार 300 रुपये मासिक भाडे आहे.
दरम्यान न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 11 गाळे ताब्यात घेण्याबाबत गुरुवारी झालेल्या सभेत निर्णय घेण्यात आला. मात्र सभेतील आदेशाला प्रशासन अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. शुक्रवारी गाळे ताब्यात घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
