रत्नागिरी:- केंद्र शासन पश्चिम घाट क्षेत्रातील ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करण्याबाबत २०२२ सालापासून प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागवत आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षात लोकप्रतिनिधींसह संबंधित गावातील ग्रामस्थांच्या आतापर्यंत सुमारे १०८० हरकती जिल्हा प्रशासनाकडून पाठविण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या हरकतींवर अद्यापही सुनावणी होऊन निश्चित झालेल्या अंतिम गावांची यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून २०१४ या वर्षापासून अधिकृतपणे मसुदा जारी करून हरकती व सूचना मागवण्यात येत आहेत. पहिली अधिसूचना कस्तुरीरंगन समितीच्या (२०१३) अहवालानंतर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१४ मध्ये काढून ६० दिवसांच्या आत सार्वजनिक हरकती मागवल्या होत्या. राज्य सरकारांच्या आक्षेपांनंतर बदल करून ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुसरी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. यात जिल्ह्यातील २९२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर यातील ९९ गावे वगळून १९३ गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला होता. मात्र, या मसुद्यात आतापर्यंत सातत्याने बदल होत गेले. त्यानंतर २०२२ सालापासून केंद्र सरकारकडून यावर अधिसूचना काढण्यात येत आहेत. २०२२ साली पुन्हा यातील गावांची संख्या वाढली असून ती ३११ करण्यात आली. यातही काही गावे वगळून पुन्हा ही संख्या ३०४ केल्याची प्रारूप अधिसूचना काढून त्यावरही हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडून २०२४ पर्यंत १०८० हरकती पाठवण्यात आल्या. यात लोकप्रतिनिधींच्या हरकतींचाही समावेश होता. मात्र, या हरकतींचे पुढे झाले काय? हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. आता पुन्हा केंद्रीय मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी जिल्ह्यातील ३११ गावांसाठी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यावर हरकती मागवल्या आहेत.रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३११ गावे २७ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांमधील २,५१५ गावांचा समावेश पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आणि राजापूर या पाच तालुक्यांमधील ३११ गावे समाविष्ट केली आहेत. या अधिसुचनेवर आतापर्यंत राजापूर तालुक्यातील कारवली येथील एका शेतकऱ्याने हरकत नोंदवली असून ही जमीन बागायती व शेतीची असल्याने त्यावर ईएसएचे निर्बंध येऊ नयेत, असा आक्षेप नोंदवला आहे.
ईएसए’चा स्थानिक नागरिकांवर काय परिणाम होणार? – रेड कॅटेगरीतील प्रदूषणकारी उद्योग, मोठे बांधकाम प्रकल्प, व्यावसायिक खाणकाम, दगडखाणी आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वृक्षतोडीवर पूर्ण बंदी किंवा कडक मर्यादा येतील. – स्थानिक नागरिकांची पारंपरिक भातशेती, आंबा-काजू बागायती, घरबांधणी आणि नेहमीचे पूरक व्यवसाय सुरूच राहतील; मात्र नवीन मोठ्या उद्योगांना मंजुरी मिळणे कठीण होईल.
