रत्नागिरीत ‘मिशन सुधार’ मोहीम; लवकरच शिधापत्रिका रद्द होणार
रत्नागिरी:- आर्थिक सुबत्ता असतानाही गोरगरिबांच्या हक्काचे मोफत धान्य लाटण्याचा मोह काहींचा सुटलेला नाही; मात्र, अशा अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात आता राज्य शासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘मिशन सुधार’ या विशेष अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आधार डाटाबेस आणि शिधापत्रिकांच्या माहितीची संगणकीय पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत जिल्ह्यातील तब्बल ३७ हजार ४०० अपात्र, मृत आणि दुबार लाभार्थ्यांची यादी समोर आली आहे. यातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, १८ हजार ८६० लाभार्थी हे सधन तसेच शासकीय किंवा खासगी क्षेत्रात चांगल्या पदावर नोकरी करणारे आढळले आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागाकडून या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका लवकरच रद्द केल्या जाणार आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पूर्ण पारदर्शकता आणणे आणि सर्वसामान्यांच्या हक्काचे धान्य काळ्या बाजारात जाण्यापासून रोखणे हा या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. संगणकीय प्रणालीद्वारे शिधापत्रिकांची माहिती आणि आधार डाटाबेसचा मेळ घालून संशयास्पद नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेमुळे वर्षानुवर्षे मोफत धान्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या बोगस आणि सधन कार्डधारकांचे पितळ उघडे पडले आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अपात्र लाभार्थी ओळखण्यासाठी १० कडक निकष निश्चित केले आहेत.
यामध्ये कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, चारचाकी वाहन असणे, चार एआय चित्र एकरपेक्षा जास्त जमीन असणे, शासकीय/निमशासकीय सेवेत असणे, प्राप्तीकर किंवा व्यावसायिक कर भरणारे, पक्के मोठे घर अथवा व्यावसायिक मालमत्ता असणे, कुटुंबात ३ ते ५ केव्हीए क्षमतेचे जनरेटर किंवा एसी असणे, नोंदणीकृत व्यवसाय असणे, सलग ६ महिने रेशन न उचलणे, ई-केवायसी न करणे या सर्व निकषांची संगणकीय तपासणी करून अपात्र ठरणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. या अपात्र ठरलेल्या रेशनकार्डांवर लवकरच गदा येणार आहे. ही सर्व कार्ड रद्द होणार असून, याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
खऱ्या लाभार्थ्यांना दाद मागण्याची संधी ई-केवायसी न होणे, नाव किंवा पत्त्यात तफावत असणे, दुबार नोंदणी किंवा बायोमेट्रिक अंगठ्याचे ठसे न जुळणे अशा तांत्रिक कारणांमुळेही काही लाभार्थ्यांची नावे या यादीत आली आहेत; मात्र, जे नागरिक खरोखरच पात्र आहेत; परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे अपात्र ठरले आहेत, त्यांना संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह दाद मागण्याची व तक्रार निवारणाची संधी देण्यात आली आहे.
