जलजीवन मिशन, शासकीय जमिनी आणि आरोग्य प्रश्नांवर सदस्य आक्रमक
रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून प्रचंड वादळी ठरली. जलजीवन मिशनमधील अनागोंदी कारभार, जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभे राहिलेले पोलीस ठाणे, प्रभाग समितीच्या बैठकांना अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि ग्रामीण भागातील रखडलेले रस्ते व आरोग্যের प्रश्न यांवर आक्रमक होत सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. स्व. शामराव पेजे सभागृहात झालेल्या या बैठकीला अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व जि.प. सदस्य उपस्थित होते.
सभेत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीवरून मोठा गदारोळ उडाला. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही प्रत्यक्षात नळाला पाणी येत नसल्याची खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. १४३२ योजना मंजूर असताना १९८८ योजनांची पडताळणी कशी सुरू आहे, असा संतप्त सवाल सदस्य संतोष थेराडे यांनी उपस्थित केला. यावर थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन आणि भौतिक प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण कार्यकारी अभियंता कांबळे यांनी दिले. मात्र, केवळ पूर्ण झालेल्या कामांचीच बिले काढावीत आणि अर्धवट कामांची देयके रोखून धरत प्रत्येक योजनेची स्वतंत्र चौकशी करावी, असा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.
प्रशासकीय गैरकारभाराचा मुद्दा एरवीवर आणत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. प्रभाग समितीच्या बैठकांना ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने बैठकांचा उद्देशच साध्य होत नसल्याची तक्रार विक्रांत जाधव व संतोष थेराडे यांनी केली. यावर गांभीर्याने दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकांना उपस्थित राहण्याचे सक्त आदेश अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी दिले. तसेच चिपळूणमधील सावर्डे येथे जिल्हा परिषदेच्या शासकीय जागेवर पोलीस ठाणे कसे उभे राहिले, ही जागा नेमकी कोणत्या आधारावर दिली आणि त्याचा मोबदला किंवा भाडेतत्वाचा करार काय आहे, याचा सविस्तर खुलासा १५ दिवसांत सादर करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. अधिकृत अधिकाऱ्यांऐवजी इतरांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे काही काळ सदस्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
याशिवाय चिपळूणमधील खांदाटपाली येथील नादुरुस्त पूल दुरुस्ती, गुहागर तालुक्यातील पंगारी तर्फे हवेली येथील बंद असलेला रस्ता खुला करणे, तसेच अंंजनवेल आणि वेलदूर ग्रामपंचायतीच्या २०१० ते २०२१-२२ या प्रशासकीय कालावधीतील पाणीपुरवठा व देयकांमधील कथित गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची आक्रमक मागणी सदस्यांनी रेटून धरली. गुहागरमधील शिक्षकांच्या मनमानी बोलावणी प्रकरणाची पुनरावृत्ती न करण्याची ताकीद शिक्षण विभागाला देण्यात आली. ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाला योग्य ती उत्तरे देता न आल्याने ही सभा प्रशासनासाठी चांगलीच तापदायक ठरली.
