आरोग्यमंत्री पाटील; खासगी रुग्णालयातील बिलांवर ऑडीटरचा नजर
रत्नागिरी:- शासकीय सेवेत असलेले काही डॉक्टर खासगी रुग्णालयात सेवा देत आहेत. त्याची चौकशी करुन तत्काळ संबंधितांवर कारवाई करा, असे आदेश सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर) यांनी दिले. तसेच कोरोना उपचारासाठीच्या खासगी रुग्णालयात बिले तपासणीसाठी ऑडीटर नेमा. त्यांनी तपासणी केल्याशिवाय बिले घेतली जाऊ नयेत. राज्यात सगळीकडे याची अंमलबजावणी होत असताना रत्नागिरीत ऑडीटर नाही याबाबत मंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जे वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त आहेत त्यांना शासन पगार देते. त्यांनी खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार करता येणार नाहीत. यावर आरोग्य अधिकार्यांनी लक्ष ठेवून असे कोणी जिल्ह्यात करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. कोरोनाच्या परिस्थितीत शासकीय यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात कोरोना बाधितांच्या मृत्यूचे सर्वाधिक आहे. यामध्ये कोमॉर्बिड रुग्णांचा आणि वेळेत उपचारासाठी दाखल न झालेल्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्याचा मृत्यूदर साडेतीन टक्के तर राज्याचा मृत्यूदर 2.75 टक्के आहे. येत्या दोन आठवड्यात हा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी जनजागृती मोहिम हाती घेतली आहे. ‘माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी’ मोहिमेंतर्गत युध्दपातळीवर काम सुरु आहे. आतापर्यंत 75 टक्के काम झाले असून आठ दिवसात ते पूर्ण होईल. कोमॉर्बिड रुग्णांचे स्वॅब तपासणी करुन त्यांच्यावर तत्काळ उपचार करण्याचवर भर दिला आहे. यामधून येत्या दोन आठवड्यात मृत्यूदर कमी होईल. जिल्ह्यातील बरे होण्याचे प्रमाणही अत्यंत चांगले आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना बाधितांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी कडक नियम केल्याचे सांगताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले घेतली जात आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी ऑडीटरची नेमणुक करण्याच्या सुचना आहेत. ते बिले ऑडीटरने तपासल्यानंतरच रुग्णांकडून घेतले जावे. कोल्हापूरमध्ये या प्रकारे यंत्रणा आरोग्य विभागाने राबवली आहे. तसेच रत्नागिरीतही त्याची अंमलबजावणी करावी. रत्नागिरीत ऑडीटरच नेमला गेला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तिव्र नाराजीही व्यक्त केली. जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. कोविडच्या पार्श्वभुमीवर वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी स्थानिक पातळीवरच भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिलेले आहेत. येत्या काही दिवसात राज्यस्तरावरुनही भरतीबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यांनी दिली.
रत्नागिरीतील दौर्याप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, आरोग्य विभागातील रिक्त पदांबाबत पुर्वी विचार झालेला नव्हता. कोरोनामुळे त्याकडे लक्ष दिले जात आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच पदे भरली जातील. जिल्ह्यात रेमीडीसीव्हरची 1295 इंजेक्शन आली होती. आतापर्यंत त्यामधील 365 इंजेक्शन शिल्लक आहेत. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील सीटीस्कॅन करणार्या रुग्णांना प्रिंट काढण्यासाठी खासगी ठिकाणी जावे लागू नये याची खबरदारी आरोग्य विभागाने घेतली पाहीले. कोरोनाच नव्हे तर अन्य रुग्णांनाही सिटीस्कॅन मोफत द्यावे. तसेच कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्या ज्या कर्मचार्यांचे पगार विनाकारण कापले गेलेत त्याची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करा.
जिल्ह्यात कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी चांगले काम सुरु आहे. ऑक्सीजनची व्यवस्था असलेल्या बेडची पुरेशी संख्याही आहे. रत्नागिरीतील कोरोना तपासणी प्रयोगशाळेला तांत्रिक मान्यता नाही याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता श्री. पाटील म्हणाले, कोरोनाचा उद्रेक वाढत असल्यामुळे जिल्ह्यासाठी कोरोना स्वॅब तपासणी प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आली. रत्नागिरीतून स्वॅब कोल्हापूरला पाठविल्यावर त्याचा अहवाल चार दिवसांनी येत होता. त्यावेळी नक्की काय झाले, तांत्रिक मंजुरी घेतली की नाही याबाबतचा तपशील घेतो.
