केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश मागे; १ जुलैपासून अंमलबजावणी
रत्नागिरी:- देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच त्यांचे न्याय्य वितरण व वाजवी दरात उपलब्धता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेले तात्पुरते निर्बंध अखेर मागे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या मोटर स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रामार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश, २०२६ अंतर्गत जारी करण्यात आलेले नियमन आता रद्द करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने १२ जून २०२६ रोजी एका आदेशाद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पेट्रोल व डिझेलच्या विक्री आणि वितरणावर काही तात्पुरत्या उपाययोजना लागू केल्या होत्या. मात्र, सद्यस्थितीत देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेतला असता, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने २९ जून २०२६ च्या आदेशान्वये १२ जूनचा तो आदेश १ जुलै २०२६ पासून रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनानेही ५ जून व १२ जून २०२६ च्या परिपत्रकानुसार दिलेले निर्देश ३० जून २०२६ रोजीच्या नवीन आदेशान्वये रद्द केले आहेत. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२६०६३०१८३३२१२१०६ असा आहे. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव अशोक आत्राम यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आले आहे.
