रत्नागिरी:- राज्यात मराठी माणसांचे मतदान कमी होत असताना, उत्तर भारतीयांना खुश करण्यासाठी हिंदीची सक्ती केली जात आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मराठी भाषेसाठी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. जर नरेंद्र जाधव समितीने तिसऱ्या भाषेचा आग्रह धरला, तर एप्रिल-जूनमध्ये रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनाप्रमाणे पुन्हा तीव्र आंदोलन केले जाईल आणि त्यांच्या अहवालाची होळी केली जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या डॉ. दीपक पवार यांनी दिला.
रत्नागिरीत डॉ. दीपक पवार यांनी गुरूवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकार परिषदेद्वारे दिला आहे. विरोधकांच्या मते, हा केवळ हिंदी भाषेचा प्रश्न नसून, गेल्या 11 वर्षांपासून मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता नष्ट करण्याच्या संघटित कटाचा भाग असल्याचे डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला डॉ. प्रकाश परब हे देखील उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला (विशेषत हिंदीला) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. नरेंद्र जाधव समितीच्या दौऱ्यातूनही सुमारे 90 टक्के लोकांचा या सक्तीला विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा केवळ भाषिक प्रश्न नसून, शिक्षण, रोजगार आणि राज्याच्या अस्मितेशी जोडलेला व्यापक लढा असल्याची ठाम भूमिका डॉ. पवार यांनी मांडली आहे.
सध्या मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी शिकवले जाते. या दोन भाषांच्या अध्यापनाचे कोणतेही योग्य ‘ऑडिट‘ झालेले नसताना, लहान वयात तिसरी भाषा सक्तीची केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक गोंधळ वाढेल, असे शिक्षणशास्त्रज्ञांचे मत आहे. भाषा कधी आणि कशी शिकवावी, याचे शिक्षणशास्त्रानुसार नियम आहेत आणि तिसऱ्या भाषेची सक्ती या नियमांचे उल्लंघन करते असे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणच्या अंतिम आराखडय़ात कुठेही दुसऱ्या (किंवा तिसऱ्या) भाषेच्या सक्तीचा स्पष्ट उल्लेख नाही. राज्य शैक्षणिक आराखडय़ात काही अधिकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे हा उल्लेख आला असून, तो शिक्षण धोरणाच्या मूळ तत्त्वांविरुद्ध असल्याचा दावा डॉ. पवार यांनी केला आहे.
सीबीएसई आणि आयसीएससी बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी शिकवले जात असल्याने, आता एसएससी बोर्डातही हिंदीची सक्ती करून समानीकरण साधण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर समानीकरण करायचे असेल, तर उत्तर भारतात सीबीएसईची शाळा हिंदी माध्यमाची असू शकते, तर महाराष्ट्रात ती मराठी माध्यमाची का असू नये? सीबीएसई शाळांमध्ये हिंदी काढून फक्त मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवाव्यात आणि हिंदी पाचवीनंतर पर्यायी ठेवावी असे सांगितले.
विरोधकांच्या मते, हा केवळ हिंदी भाषेचा प्रश्न नसून, गेल्या 11 वर्षांपासून मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता नष्ट करण्याच्या संघटित कटाचा भाग आहे. मुंबईतील मराठी शाळा पाडल्या जात आहेत आणि एमएमआरचा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश किंवा नगर-राज्य बनवण्याचे प्रयत्न झाल्यास, महाराष्ट्राचे तुकडे होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जाती-धर्माच्या मराठी भाषा बोलण्याच्या लोकांनी एकत्र येऊन हा भाषिक आणि सांस्कृतिक लढा यशस्वी करण्याची आवश्यकता असल्यो डॉ. पवार यांनी आवाहन केले आहे. मराठी भाषा मरू नये यासाठी साहित्यिकांसह सर्वांनी प्रयत्न करावेत. मराठी भाषा टिकली नाही, तर महाराष्ट्राची ओळख टिकणार नाही, अशी भूमिका या संदर्भात मांडण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांतील लोकांनी मोठय़ा प्रमाणावर स्वयम अर्थसाहित तत्त्वावरच्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या (सीबीएसई/आयसीएससी) शाळा सुरू केल्या आहेत. यामुळे शिक्षण महागडे झाले आहे. यावर टीका करताना, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवायला शिक्षक उपलब्ध नसताना, हिंदी शिकवायला शिक्षक गाडय़ा भरून येतील, असे विधान करणे हे महाराष्ट्राच्या भाषिक प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
