आयुक्तांच्या कारवाईवर ग्रामविकास मंत्रालय कोणाता निर्णय देणार?
रत्नागिरी:- दापोली तालुक्यातील अडखळ ग्रामपंचायत सरपंच अपात्रता प्रकरणी दाखल झालेल्या अपिलावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) दालनातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. गुरूवारी ग्रामविकास मंत्रालय आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दालनात झालेल्या या सुनावणीला कोकण आयुक्तांनी अपात्र ठरवलेले सरपंच रविंद्र घाग ज्यांच्या आंदोलनामुळे ही कारवाई झाली ते उपसरपंच व इतर चार सदस्यांसह ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे आता कोकण आयुक्तांनी दोषी ठरवून अपात्र केलेल्या सरपंच रविंद्र घाग यांच्या बाबत ग्रामविकास मंत्रालय कोणात निर्णय घेते याकडे अडखळ ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
कोकण आयुक्तांनी अपात्र ठरवलेले सरपंच रविंद्र घाग यांच्या नियमबाह्य कारभाराबाबत तक्रारी झाल्या होत्या. उपसरपंचांसह अडखळ ग्रामपंचायतीच्या चार सदस्यांनी सरपंचांच्या भÏष्टाचारासह नियमबाह्य कारभाराची दापोली पोलीस ठाण्यात तीन वर्षांपूर्वी तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार चौकशी करून अहवाल देण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले होते. ही चौकशी अनेक महिने रेंगाळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उपसरपंचानी स्वातंत्र्यदिनी व प्रजासत्ताकदिनी उपोषण केले. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला.येथून हा चौकशी अहवाल कोकण आयुक्तांकडे जाण्यासाठी उपसरपंचाना पाठपुरावा करावा लागला.
जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पडताळून कोकण आयुक्तांकडे पाठवला. कोकण आयुक्तांनी २१ जानेवारी रोजी सरपंच रविंद्र घाग यांना दोषी ठरवत अपात्र ठरवल्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय दि.२७ जानेवारी रोजी पंचायत समितीकडून उपसरपंचाना मिळाला. तोपर्यंत अपात्र ठरवलेल्या सरपंचानी प्रजासत्ताक दिनाचा ध्वज फडकावला. कोकण आयुक्तांनी अपात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला रविंद्र घाग यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे अपील करून आव्हान दिले. यासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. अपात्रतेची मागणी करणारे उपसरपंच, सदस्य, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. उपसरपंचाच्या वकीलांनी यावेळी अपात्रतेची कारवाई कशी योग्य आहे हे सांगितले.
