रत्नागिरी:- लोकसभा, विधानसभा आणि त्यानंतर येणार्‍या पावसाळ्यामुळे जिल्हा परिषद (मिनी मंत्रालय), पंचायत समितीच्या निवडणुकीला आता किमान 2025 चा मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. तसा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मैदान मारण्यासाठी तयारीला लागलेल्यांना आणखी काही दिवस सराव सुरूच ठेवावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च 2022 आणि पंचायत समित्यांची मुदत दि. 22 मार्च 2022 रोजी संपली. मात्र, कोरोना, पाऊस आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे झाली नाही. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समित्यांची जबाबदारी त्या-त्या नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक होऊन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीच्या सरकारने निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गणांच्या रचनेत बदल केले. यापूर्वी 55 असणार्‍या गटांची संख्या 62, तर 110 गणांची संख्या 124 झाली. नव्या रचनेनुसार आरक्षण सोडत काढली. मात्र, सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडली. प्रशासकास मुदतवाढ दिली. त्यामुळे निवडणूक घोषित झाल्यानंतर प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल होण्याचा अंदाज आहे.
दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक आहे. निवडणूक झाली नसल्याने इच्छुक अस्वस्थ आहेत. अजून किती दिवस प्रशासक राहणार, हे कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. दुसर्‍या बाजूला प्रशासकराज असल्याने अनेक ठिकाणी अधिकारी ‘हम करे सो कायदा’ याप्रमाणे काम करीत आहेत. अधिकार्‍यांकडून सामान्यांची कामासाठी अडवणूक होत असल्याचाही आरोप होत आहे.
दरम्यान, देशात सध्या लोकसभेचे वारे वाहत आहे. तीन राज्यांतील यशानंतर भाजपची नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांची सुसाट गाडी रोखण्यासाठी घटकपक्षांकडून आखणी सुरू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू शकते. यानुसार कार्यक्रम जाहीर झाला तर मे महिन्यापर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर राज्यात विधानसभेची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या निकालास जुलै महिना उजाडेल. त्यानंतर पावसाळा सुरू होईल. त्यामुळे प्रचारात पावसाचा अडथळा येईल, असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता, जून ते ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस सुरू असतो. त्यामुळे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली, तर त्यासाठी प्रत्यक्षात जानेवारी अथवा फेब्रुवारी महिना उजाडेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. निवडणूक होत नसल्याने इच्छुकांच्या जीवाची घालमेल सुरू आहे. पण, त्यांना अजून किमान वर्षभर तरी थांबावे लागण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरकाही कालावधीच्या अंतराने सुनावणी होत आहे. अद्याप याचा निकाल लागलेला नाही.
