रत्नागिरी:- महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांच्या विविध संघटनांचे, शिक्षक समन्वय संघाच्या छताखाली सुरु असलेले बेमुदत धरणे आंदोलन मागण्या मान्य झाल्यामुळे स्थगित करण्यात आले आहे. दि. 30 ऑक्टोबर पासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे.
ज्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा काहीच वेतन अनुदान घेत नाहीत व ज्या पात्र ठरतील त्या संबंधित शाळांना 1 जानेवारी 2024 पासून 20टक्के, ज्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये 20 टक्के अनुदान घेत आहेत त्यांना 40 टक्केचा टप्पा, ज्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये 40 टक्के वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना पुढचा 60 टक्केचा टप्प व ज्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा 60 टक्के घेत आहेत त्यांना पुढचा 80 टक्केचा टप्पा दिला जाईल, अशी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रत्यक्ष आझाद मैदानावर आंदोलनाला भेट देऊन घोषणा केली. यामुळे शिक्षक समन्वय संघाचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
2011 व 2014 च्या धोरणानुसार नैसर्गिक टप्पा वाढीच्या नियमाने 100 टक्के वेतन अनुदान द्या या एकमात्र मागणीसाठी शिक्षकांच्या अनेक संघटनांनी शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून एकत्र येत हा लढा उभारला होता. या लढ्याला मोठे यश आले आहे. 30 ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाची शासन दखल घेत नसल्याचे चित्र समोर आल्यावर 8 नोव्हेंबरपासून शिक्षक समन्वयक प्रा. दीपक कुलकर्णी, ज्ञानेश चव्हाण, प्रा. रविकांत जोजारे यांनी अन्नत्याग आंदोलनाला सुरवात केली होती.
शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनाची, शासन दरबारी योग्य बाजू मांडण्याकामी व यशस्वी मध्यस्ती करण्यात मराठा कुणबी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. तुकाराम शिंदे यांचे मोलाचे योगदान लाभले. शिवाय मंत्री गिरीश महाजन, चाळीसगावचे आ. मंगेश चव्हाण, आदींनी मोलाची साथ दिली. विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे काम करत असल्याने शिक्षकांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक समन्वयक प्रा. दीपक कुलकर्णी, प्रा. संतोष वाघ, प्रा. अनिल परदेशी, प्रा. कर्तारसिंग ठाकूर, ज्ञानेश चव्हाण, प्रा. रविकांत जोजारे, प्रा. रत्नाकर माळी, प्रा. चंद्रकांत शिरगांवकर, प्रा. भारत शिरगांवकर, प्रा. गुलाबराव साळुंके आदींसह अनेकांनी मेहनत घेतली.
