रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर गेल्या दीड वर्षापासून ‘प्रशासक’ राज आहे. निवडणूक लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता आहे. अजून किती दिवस प्रशासक कार्यकाळ राहणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च 2022 आणि पंचायत समितींची मुदत दि. 22 मार्च 2022 रोजी संपली आहे. मात्र कोरोना, पाऊस आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे सुरुवातीला निवडणुका मुदतीत झाल्या नाहीत. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समितींची जबाबदारी त्या-त्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीच्या सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गणांच्या रचनेत बदल केले. त्यामुळे यापूर्वी 55 असणार्‍या गटांची संख्या 62, तर 110 गणांची संख्या 124 झाली. या नव्या रचनेनुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र, राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. प्रशासकास मुदतवाढ देण्यात आली. सुमारे सोळा महिन्यांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक आहे. निवडणूक झाली नसल्याने इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत. अजून किती काळ प्रशासक राहणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच अधिकार्‍यांवर दबाव नसल्याने सर्वसामान्यांची कामे होत नसल्याचा आरोत होत आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर काही कालावधीच्या अंतराने सुनावणी होत आहे. अशातच काही महिन्यांपूर्वी नगरविकास विभागाने महापालिकांच्या प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची प्रभाग रचनाही पुन्हा होण्याची शक्यता काही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाने फटका बसलेल्या इच्छुकांमध्ये खुशीचे, तर सोडतीमुळे सुखावलेल्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
