रत्नागिरी:- बारसू आंदोलनाचे प्रतिनिधीत्व करणारे खऱ्या प्रतिनिधीशी याबाबत शासनाने चर्चा करावी, ज्या ३४ आंदोलकांवर प्रशासकीय कामात अडथळा आणल्याचे कलम ३५३ लावले आहे, ते ताबडतोब वगळावे आणि गैरव्यवहार करून जमिन खरेदी झालेली आहे, त्याची चौकशी करण्याची मागणी आज पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बोलावलेल्या बैठकीत केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळला, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बारसूसंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बारसूसंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. याला कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश लाड, ठाकरे सेनेचे पदाधिरी उपस्थित होते. परंतु आंदोलनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या प्रतिनिधीला उशिरा निमंत्रण मिळाल्याने ते येऊ शकले नाहीत. पालकमंत्र्यांना विनंती केली की आंदोलनाचे खरे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या उपस्थितत बैठक घेतली तर सकारात्मक गोष्टी घडतील.
पोलिसांनी काल आंदोलन करणाऱ्या १६४ महिलांना ताब्यात घेतले होते ते पहाटे सोडले. परंतु जे ३४
पुरूष पकडले आहेत, त्यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे ३५३ चे कलम लावले आहे. हे कलम ताबडतोब वगळा, अशी मागणी केली. याचा सहानुभुतीपुर्व विचार करून त्यांची सुटका करा.
नाणार येथे ज्या भुमाफियांनी जमिन खरेदी विक्री व्यवहार केले त्यामध्ये अधिकारी, काही राजकीय पुढारी असतील त्यांच्या व्यवहाराची चौकशी करा, अशीही मागणी केली आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
बारसूत दहशतीचे वातावरम निर्माण करू नका, शांतेत वातावरण ठेऊन संवाद सादा, अशी मागणी केली आहे. सामंजशाने प्रश्न हातालण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर न करता लोकांच्या गावापर्यंत जा, अशी मागणी केली आहे. पाचही गावातील ७० टक्के ग्रामस्थांचे समर्थन आहे, अशी अनेकांची भावना आहे. ती नेमकी वस्तूस्थिती निदर्शनास आणून द्या. तरच पुढचे पाऊल उचलले जाईल. आता ७० टक्के पाठिंबा आहे, असे लक्षात आले तर शासन ३० टक्के लोकांचे म्हणणे एकले जाणार नाही. ही जर खुली चर्चा असले तर प्रर्त्येक चर्चेला माध्यमांचे कॅमेरा येऊदे, अशी मागणी केली. आम्ही सर्व एकमेकांच्या बाजूने विरोधात बोलतो. परंतु कंपनीचा चेहरा एकदातरी दाखवाल जात नाही, कंपनीचे अधिकाऱ्यांना बोलवा, अशी मागणी केली तिही मान्य केली आहे, असे राऊत म्हणाले.
प्रकल्प नको असा शब्द आम्ही कधी बोललो नाही. प्रकल्प हवा असले तर स्थानिक ग्रामस्थांची संमती हवी, अशी आमची भुमिका आहे. ग्रामस्थांच्या भुमिकेबरोबर आम्ही आहोत, असे विनायक राऊत म्हणाले.
