रत्नागिरी:- फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात स्थायी समितीची मंजूरी घेऊन नगर परिषदेचे अंदाजपत्रक जिल्हा प्रशासनाच्या मंजुरीला पाठवण्याची औपचारिकता असते. मात्र, नगरसेवकांच्या निवडी झालेल्या नसल्याने स्थायी समितीची मंजुरी घेता आली नाही. त्याचबरोबर रनपचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी कॅम्प लागल्याने आता वार्षिक अंदाजपत्रक 31 मार्च पूर्वी जिल्हाधिकार्यांकडे कधीही सादर होऊ शकते.
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या नगरसेवकांचा 5 वर्षांचा कालावधी गेल्यावर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात संपुष्टात आला. त्यानंतर रनपवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. पदाधिकारी आणि नगरसेवक असताना दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन लगेचच सर्वसाधारण सभेची सुद्धा मंजुरी घेतली जात होती. त्यानंतर हे अंदाजपत्रक जिल्हा प्रशासनाच्या मान्यतेला पाठवले जात होते.
नगर परिषदेत आता स्थायी समिती नसल्याने या सभेची मंजुरी घेता येत नाही. प्रशासक असलेले मुख्याधिकारी अंदाजपत्रक मंजूर करून ते जिल्हा प्रशासनाच्या मंजुरीला पाठवतात. रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या लेखापरिक्षणाचा कॅम्प सुरु आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिना संपला तरी अंदाजपत्रकाला प्रशासकांची मंजूरी मिळण्यात ते जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात विलंब झाला आहे.
