रत्नागिरी:- महाराष्ट्रातील आठ जलदुर्गांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. गड-किल्ले संवर्धन समितीने बाणकोट ते सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील सुमारे अकराहून अधिक किल्ल्यांची पाहणी केली आहे. त्यातील काही जलदुर्ग युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी दिल्लीच्या वास्तूविशारदांची नियुक्त करण्यात आला आहे.
गड-किल्ले संवर्धन समितीकडून लवकरच केंद्र सरकारला हा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. राज्याकडून असा प्रस्ताव दुसर्यांदा पाठवण्यात येत आहे. या आधीही शिवछत्रपतींच्या कालखंडातील १४ किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. तो तत्त्वता स्विकारण्यात आला आहे. १७ व्या शतकातील जलदुर्ग आणि त्या किल्ल्यांचा पूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमुळे जलदुर्गांचा विचार करण्यात आला आहे. वसई, जंजिरा, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, यशवंतगड, बाणकोट, पुर्णगड, अर्नाळा, कुलाबा यासह अकरा समुद्र किल्ल्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मध्ययुगीन काळात भारतात व्यापार्याच्या दृष्टीने तुर्क, अरब आणि युरोपीय लोकं प्रथम सागरीमार्गाने कोकणात आले. कोकण किनारपट्टीवरील सर्व किल्ले हे इतर देशांसह विविध संस्कृतीच्या एकत्रीकरणाचे केंद्र आहेत. कोकण किनारपट्टी ही गनिमी युद्धाच्या रणनीतीची मांडणी करण्यासाठीही उत्तम होती. त्यामुळे कोकणात अशा अनेक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पाऊलखुणा आहेत ज्या युनेस्कोला आकर्षित करु शकतात. याला अधिकार्यांनीही दुजोरा दिला आहे.
किल्ले संवर्धन समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली असुन त्यामध्ये सदस्यांकडून विविध सूचनादेखील केलेल्या आहेत. याबाबत पर्यटनमंत्री लवकरच निर्णय घेणार आहेत.
दरम्यान, जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या किल्ल्यांच्या ठिकाणी परदेशी पर्यटकांचा राबता वाढू शकतो. तसेच या किल्ल्यांच्या परिसरात पर्यटकांना पुरक अशा सोयीसुविधा उभारण्यासाठी शासनाकडून प्राधान्य दिले जाईल. पर्यटक वाढले की आपसुकच स्थानिक पातळीवरील रोजगाराला चालना मिळू शकेल
