रत्नागिरी:- राज्यात होऊ घातलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 3 जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राज्यभरात 14 ते 29 जानेवारीपर्यंत या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे आता संबंधित घटकाचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे आदेशान्वये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाला सुरुवात झाली होती. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत मतदार यादी व 23 डिसेंबर ते 30 जानेवारीपर्यंत मतदानाचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला होता. 23 डिसेंबर ते 29 डिसेंबरपर्यंत नामनिर्देशन भरण्याचा कालावधी होता. त्यामुळे नामनिर्देशन भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली होती.
मात्र, या प्रक्रियेला सर्वप्रथम अॅग्रिकल्चरल प्रोड्सूस मार्केटिंग कमिटीने जनहित याचिका दाखल आव्हान दिले. त्यात राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा एक जनहित याचिका प्रलंबित होती. त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यावर 21 डिसेंबरच्या सुनावणीवेळी नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे व न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांनी समित्यांच्या निवडणुका 3 जानेवारीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलल्या आहेत. 3 जानेवारीनंतर पुन्हा सुनावणी होऊन यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
