रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज व्यवस्था सुद़ृढ बनण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. रत्नागिरीतील जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात 14 न्यायीक निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत. शासनाकडून त्यासाठी लागणारा 8 कोटी 96 लाख 77 हजार 516 रूपयांचा निधीसुद्धा दिला आहे. याचबरोबर 21 विशेष सहाय्यक सरकारी वकील नियुक्तीची कार्यवाहीसुद्धा अंतिम टप्प्यात आहे. अर्जांची छाननी होऊन 48 अर्ज पात्र ठरले आहेत. लवकरच मुलाखतीने या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात आता तालुकास्तरावर न्यायालये कार्यरत झाली आहेत. रत्नागिरीत सर्वाधिक न्यायालये आहेत. येथे कर्तव्य बजावणार्या दिवाणी न्यायाधीशांसाठी आवश्यक असणारी निवासस्थाने अपुरी आहेत. त्यामुळे अशा दिवाणी न्यायाधीशांना (क. स्तर) भाडेतत्वावर निवासस्थानांची व्यवस्था करावी लागते. या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने 14 न्यायीक निवासस्थानांसाठी प्रशासकीय मंजुरीसह निधीही दिला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातच ही इमारत होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या निवासस्थानांसंदर्भात आर्कीटेक्ट मंजुरी मिळाल्यानंतर निवासस्थान इमारत उभारण्याबाबतची निविदा निघणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यानुसार पुढील प्रक्रियाही सुरू केली असून, येत्या तीन महिन्यात निविदा निघू शकेल, असा अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.
जिल्ह्याच्या तालुकास्तरावर न्यायालये आहेत. या न्यायालयांमधील कामकाज योग्यरित्या आणि वेगाने व्हावे यासाठी 21 विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पदासाठी आलेल्या वकिलांच्या अर्जाची छाननी झाली असून, यामध्ये 48 अर्ज पात्र ठरले आहेत. मुलाखती झाल्यानंतर विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांची निवड निश्चित केली जाणार आहे. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाकडून या नियुक्त्यांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांची 21 पदे असून, त्यामध्ये 10 प्रतीक्षा यादीतील आहेत. उर्वरित 11 वकिलांमधील 5 वकिलांची नियुक्ती रत्नागिरीतील न्यायालयांमध्ये होणार आहे. त्याचबरोबर देवरूख न्यायालयासाठी 1, खेड 2, चिपळूण 2 आणि दापोली, गुहागर न्यायालयांसाठी प्रत्येकी 1 विशेष सहाय्यक सरकारी वकील कामकाजासाठी दिले जाणार आहेत.
