रत्नागिरी:- प्रत्येक शाळा व विद्यालयामध्ये स्कूलबस परिवहन समित्या स्थापन झाल्या आहेत. मात्र त्या कागदावरच असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पहावयास मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वार्‍यावर आहे. सध्या या समित्यांचेच अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या परिवहन समित्या सक्षमपणे कार्यरत करण्याची मागणी शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे.
परिवहन समित्या कागदावर असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने स्कूल बसचा विषय गंभीरतेने घेत विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता स्कूल बसेस व्यवस्थित आहेत का? अशी विचारणा परिवहन आयुक्तांना केली आहे. जिल्हास्तरीय स्कूल बस समितीच्या बैठका नियमित होतात का? शाळा पातळीवर परिवहन समित्या स्थापन झाल्या का? याची माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिक्षण विभाग अ‍ॅलर्ट झाला आहे. प्रत्येक शाळेत 15सप्टेंबरपर्यंत समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्याध्यापक हे समितीचे अध्यक्ष तर पोलिस निरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक, शिक्षणाधिकारी यांचे प्रतिनिधी व बस कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधींचा या समितीमध्ये सहभाग असतो. समितीची 3 महिन्यातून किमान एक बैठक घेऊन अहवाल तयार करणे,त्रुटी आढळल्यास भविष्यात पूर्तता करण्याची जबाबदारी शाळा परिवहन समितीची आहे.
मात्र, बहुतांश शाळा व विद्यालयांमध्ये शाळा व्यवस्थापन मर्जीतील पालकांचा समितीत समावेश करत आहेत. वास्तविक ज्या स्कूलबस व व्हॅनमधून आपली पाल्य ये-जा करतात, त्या वाहनांची परिवहन समिती वर्षभरापासून कितीवेळा तपासणी करते? असा प्रश्न पडला आहे. वेळोवेळी शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशाचे पालन शाळा व विद्यालयाकडून केले जात नाही. मात्र, आता तरी शाळा व विद्यालयांना परिवहन समित्यांची रचना करून त्याचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.
