रत्नागिरी:- निरंतर शिक्षण विभागाचे नामांतर करुन शालेय पोषण आहार नियोजन, शिष्यवृत्ती यासह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी योजना या नवीन निर्माण केलेल्या कार्यालयाकडे सोपवण्यात आल आहे. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक विभागाची या जबाबदार्यांमधून मुक्तता झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे (निरंतर) नामांतर शिक्षण संचालनालय (योजना) असे करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडील योजना शिक्षण संचालनालयाकडे वर्ग करण्याची तसेच सर्व योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याकरीता शिक्षणाधिकारी योजना यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक विभागामार्फत राबवल्या जाणार्या सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना, प्राथमिक शाळेतील पुस्तक पेढी योजना, मोफत गणवेश व साहित्य पुरवठा, मोफत पाठ्यपुस्तकर, पहिली ते चौथीतील मुलींना उपस्थिती भत्ता, शालेय पोषण आहार, विद्यार्थी अपघात योजना, बालभवन योजना शिक्षणाधिकारी योजनेतून राबविली जाईल. माध्यमिक मधील दहावी व बारावीतील मुलांना मोफत शिक्षण, फी माफी, शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, अध्यापकांच्या पाल्यांना शिक्षण, स्वातंत्र्य सैनिक व माजी सैनिकांच्या मुलांना सवलती, अवर्षणग्रस्त मुलांना फी माफी, सायकल वाटप, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती याबाबतचे नियोजनही नवीन विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक व माध्यमिक विभागाकडील जबाबदार्या कमी होणार आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेचे नियोजन ही सर्वात मोठी जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आहे. आहारासाठी आवश्यक धान्य पुरवठा, विद्यार्थ्यांची नोंद, निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरवण्याच्या तक्रारींचा तपास करणे यावर जास्त लक्ष ठेवावे लागत होते. त्यात अधिकारी, कर्मचार्यांना जादा वेळ द्यावा लागत होता. नवीन विभागामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाला विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसह अन्य बाबींवर लक्ष देणे शक्य होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात निरंतर शिक्षण विभागासाठी एक कर्मचारी नियुक्त केलेला होता. शिक्षणाधिकारी योजना विभागाचा पदभार माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यांकडे देण्यात आला आहे.
