रत्नागिरी:- राज्याच्या शिक्षण विभागाने गेल्या 47 वर्षांत प्रसिद्ध केलेल्या विविध अध्यादेशांपैकी 189 अध्यादेशांचा अडसर निर्माण होणार आहे. बोर्डाची परीक्षा, मातृभाषेतून शिक्षण, शिक्षणाचा आकृतिबंध, शैक्षणिक धोरण राबविणार्‍या विभागांचे एकत्रीकरण या मुद्यांचा सखोल अभ्यास करून शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करणार्‍या गटाने आपली परखड मते सरकाराला कळविली आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणात दहावीसाठी बोर्ड (एस. एस. सी. बोर्ड) नसावे असे म्हटले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत धोरणानुसार दहावी बोर्ड परीक्षा आहे. राज्याला ही विसंगती दूर करावी लागणार आहे. याउलट सध्याच्या प्रचलित शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संदर्भाने ही भूमिका विषद करत आहे. आपल्या राज्यात व्यावसायिक प्रक्रियेबद्दल शालेय शिक्षणात फारसा अंतर्भाव नाही. त्यामुळे त्याही प्रक्रियेचा विचार राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.
मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत मातृभाषेतील शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव कायद्यात अंतर्भूत आहे. त्यानंतर नव्या शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सध्या राज्यात विविध माध्यमांच्या शाळा आहेत. राज्याची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे मराठी शाळा वगळता अन्य माध्यमातील विशेषतः सर्वाधिक संख्येने असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे काय करायचे, याचा राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. राज्य सरकार मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देणार आहे, असे म्हणत असले तरी, राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्यावतीने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याकडे कल वाढत असल्याचे चित्र आहेत.
सध्याच्या प्रचलित व बालकांच्या मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदी लक्षात घेता पहिली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, आठवी ते दहावी माध्यमिक, अकरावी ते बारावी उच्च माध्यमिक असा शिक्षणाचा आकृतिबंध आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात अगदी छोट्या गटापासून प्राथमिक शिक्षण ग्राह्य धरण्यात आले आहे. अंगणवाडीची तीन वर्ष व प्राथमिकची पहिली दुसरी यांना एकत्रित करून पायाभूत स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. तिसरी ते पाचवीचा एक गट, सहावी ते आठवीचा दुसरा गट, नववी ते बारावीचा तिसरा गट अशी रचना करावी लागणार आहे.
यामुळे शिक्षणाचा प्रचलित आकृतिबंधात मोठा बदल करावा लागेल. तसे बदल करायचे झाल्यास सध्याच्या अंगणवाडी बालवाडी शिक्षणाला शालेय शिक्षण विभागाशी जोडावे लागेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुसंगत भूमिका मंत्रालय पातळीवर करणे अनिवार्य ठरणार आहेत. त्या दृष्टीने राज्यातील महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, शालेय शिक्षण विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्यात देखील समन्वयाची भूमिका असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या दृष्टीने, बालकांच्या विकासाच्या दृष्टीने काय भूमिका घेतली जाते याकडेही लक्ष लागून आहेत. अंगणवाडीचे शिक्षण महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत, प्राथमिक शाळेचे शिक्षण शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत व व्यवस्थापन ग्रामविकास विभाग अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच विभागात समन्वय साधणे हे आव्हानात्मक असणार आहे.
