रत्नागिरी:- तीस वर्षांपूर्वी उभारलेल्या जिल्हापरिषदेच्या जुन्या प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सुरु झाले आहे. या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ऑडीटचा अहवाल आल्यानंतर अंदाजपत्रक बनविण्यात येणार आहे. सुमारे तीस वर्षानंतर प्रथमच या इमारतीच्या मजबुतीकरणासाठी भरीव निधी मिळाला आहे.
जिल्हा परिषदेची तिन मजली प्रशासकीय इमारत १९९० साली उभारण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हास्तरावरील मुख्य आणि मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हापरिषदेतून ग्रामीण भागातील कारभार हाकला जातो. किरकोळ दुरुस्ती वगळता या प्रशासकीय इमारतीच्या मजबुतीकरणासाठी निधी मिळालेला नव्हता. तीस वर्षे झाले तरीही त्याकडे गांभिर्याने पाहीले गेले नव्हते. ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांनी दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी त्याचा पाठपुरावा करत निधी मंजूर करवून आणला. ३ कोटी ९७ लाख रुपये निधी शासनाकडे मागवण्यात आला होता. त्यातील २ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. इमारतीच्या भितींना तडे गेले असून अधिकारी, कर्मचार्यांच्या कार्यालयात पावसाळ्यात गळती लागली आहे. काही भागातील स्लॅबही कोसळून आतील लोखंडी सळ्या दिसत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकार्यांच्या केबीनमध्ये तर दरवर्षी खिडकीच्या बाजूने पाणी आतमध्ये येत होते. त्यावर गतवर्षी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली होती. तिसर्या मजल्यावर स्लॅबमधून पाणी झिरपत आहे. खिडक्यांची अवस्था वाईट असून त्याच्या सळ्या गंजूर गेल्या आहेत. कार्यालयामध्ये विजपुरवठा करण्यात आलेल्या वाहिन्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. इमारतीच्या मजबुतीकरणाची स्थिती पाहण्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडीट केले जात आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. कोल्हापूरच्या आंबेकर कन्स्ट्रक्शनला काम मिळाले असून त्यांनी प्रत्येक मजल्यावरील भागांची पाहणी करण्यास सुरवात केली आहे. काही ठिकाणी ड्रीलींग करुन नमुने घेतले जात आहेत. पाणी झिरपत असलेल्या भागांचे फोटो घेतले जात आहे. तो अहवाल पुढील पंधरा दिवसात येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर कोणती कामे घ्यावयाची त्याचे अंदाजपत्रक बनविले जाणार आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत ही कार्यवाही सुरु आहे.
