रत्नागिरी:- शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समितीचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्यावतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांना पायउतार व्हावे लागणार आहे. नवे पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीवर भाजप व शिंदे यांच्या शिवसेना पदाधिकार्‍यांची वर्णी लागणार आहे. त्यामुळे आता भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांना अच्छे दिन आले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दरवर्षी 250 ते 300 कोटी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली जातात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतात. या समितीवर राज्य शासनाकडून नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांतील पहिल्या फळीतील पदाधिकार्‍यांची या समितीवर नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे या समितीवर नियुक्ती व्हावी, यासाठी पक्षातच मोठी मोर्चेबांधणी करावी लागत आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांची पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्या शिफारशीवरुन राज्य शासनाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या तीन पक्षांतील पदाधिकार्‍यांची या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्ती केली. या सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीचा कारभार माहीत होत नाही तोच, महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले.
त्यानंतर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर विराजमान झाले. त्यामुळे आता जिल्ह्यासाठी नवीन पालकमंत्री नियुक्त होणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सर्वसाधारण हेडमधील काही विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या मान्यतेस नवीन सरकारने स्थगिती दिली. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय देखील घेतला. असा शासन निर्णय देखील सरकारने 4 जुलै 2022 रोजी जारी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकार जाऊन आता राज्यात भाजप व शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे भाजपमधील पदाधिकारी व कार्यकत्यांना अडीच वर्षानंतर अच्छे दिन आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर आता नव्याने नियुक्ती होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर जाण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या वतीने मोर्चेबांधणी सुरु होणार आहे.
