रत्नागिरी:- राज्यातील पालिकांचे सहाय्यक अनुदान रोखल्यामुळे कर्मचारी, अधिकार्यांचे वेतन रखडले होते. याबाबत कर्मचार्यांनी आंदोलनाची भूमिका स्विकारण्याचा निर्णय घेत, वृत्तपत्रांनी आवज उठविल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील पालिकांसह राज्याती ३४९ पालिकांचे सहाय्यक अनुदान नगर विकास विभागाने पालिकांना वर्ग केले आहे. त्यामुळे याच आठवड्यात कर्मचार्याना वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रत्नागिरी पालिकेला १ कोटी १९ लाख ३० हजार १८८रु. तर चिपळूण पालिकेला १कोटी १३ लाख १६ हजार ७१९ रु.चे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
राज्यातील ६७ नगर पंचायती, पालिकांना सहाय्यक अनुदान उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्वच नगर पालिकांचे सहाय्यक अनुदान रोखले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नगर पालिकांचा मे महिन्याचा पगार झालेला नव्हता. जिल्ह्यातील सर्व पालिका, पंचायतींनी आपली प्रमाणपत्रे सादर केलेली असताना आमचे सहाय्यक अनुदान का रोखले ? असा प्रश्न कर्मचार्यांनी उपस्थित केला होता. या बाबत वृत्तपत्रांनी आवज उठविल्यानंतर बुधवारी नगर विकास विभागामार्फत सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
शहरी भागातील जकात नाके उभारुन येणार्या व्यापार्यांकडून जकात रुपात कर घेतला जात होता. मात्र त्याला विरोध होवू लागल्यानंतर शासनाने जकात कराऐवजी पालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून राज्य सरकारमार्फत मिUणार्या सहाय्यक अनुदानातून पालिका अधिकारी, कर्मचार्यांचे वेतन केले जात होते.मात्र मे महिन्याचे वेतन देण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्यात न आल्याने वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
बुधवारी नगर विकास विभागाने राज्यातील ३४९ पालिकांना सहाय्यक अनुदान वितरीत केले आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी पालिका १ कोटी १९ लाख ३० हजार १८८रु. तर चिपळूण पालिकेला १कोटी १३ लाख १६ हजार ७१९ रु., दापोली नगर पंचायत २१ लाख ७८ हजार ७६४ रु. , खेड पालिका ३५ लाख ८९ हजार ०८९ रु., राजापूर पालिका २८ लाख ६३ हजार, ६६१ रु,चे सहय्यक अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात पालिका अधिकारी, कर्मचार्यांचे मे महिन्याचे वेतन मिळणार आहे.
