रत्नागिरी:- उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करुनही रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच पालिका, नगरपंचायतींचे सहाय्यक अनुदान रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचार्यांमधून तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील पालिका, पंचायती यांना शासनामार्फत कर्मचारी वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान दिले जाते. त्यातून अधिकारी, कर्मचार्यांचे मासिक वेतन देण्यात येते. त्यासाठी सहाय्यक अनुदान उपयोगिता प्रमाणपत्र आनलाईन भरुन देण्याची अट आहे. राज्यातील 67 पालिका वगळता अन्य पालिकांनी आपली प्रमाणपत्रे सादर केली आहे. यापुर्वी प्रमाणपत्र सादर केलेल्या नगर पालिका,पंचायतींना नगर विकास विभागामाफत सहाय्यक अनुदान वितरीत केले जात होते. मात्र आता नव्याने सहआयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारलेल्या अधिकार्यांनी नवा नियम सुरु केला आहे. राज्यातील सर्व नगर पालिका, नगर पंचायतीची सहाय्यक अनुदान उपयोगिता प्रमाणपत्र आल्याशिवाय एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सहाय्यक अनुदान न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्या फटका अधिकार्यांसह कर्मचार्यांना बसला आहे. जिल्ह्यातील रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण, खेड नगर पालिकांसह लांजा, देवरुख, गुहागर, दापोली, मंडणगड नगर पंचायतींनी आपली सहाय्यक अनुदान उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर केली आहेत. तरीही सह आयुक्तांच्या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्व पालिकांच्या अधिकारी, कर्मचार्यांना मे महिन्याच्या वेतनाशिवाय राहावे लागले आहे. जून महिन्यातील दोन आठवडे संपलेतरी नगर विकास विभागाने अनुदान न दिल्याने आता कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पालिका कर्मचार्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्त्स त्याचा परिणाम सर्व सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. याकडे नगर विकास मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
