रत्नागिरी:-जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून प्रभाग रचना बनविण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. प्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. जिल्ह्यात ओबीसी वर्गाचे प्राबल्य असल्यामुळे आरक्षण नसले तरीही समतोल साधण्याची कसरत सर्वच पक्षांना करावी लागणार आहे. इच्छुकांना संधी मिळाली नाही, तर बंडखोरीला उत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लांबल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत साशंकता होती. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी प्रचार, प्रसाराकडे कानाडोळा केला होता; न्यायालयाने पंधरा दिवसात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील निवडणुक प्रक्रियेला वेग आला आहे. 27 जुनपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करायची आहे. त्यानंतर पुढील महिन्या-दीड महिन्यात निवडणुक प्रक्रिया चालू होऊ शकते. त्यामुळे इच्छुकांनी आतापासूनच तयारी चालू केली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला व पुरुष या पध्दतीनेच गट-गणातील उमेदवार ठरवले जाणार आहेत. सध्या पुरुष सदस्य असलेल्या भागांमध्ये महिलांना संधी मिळण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. जिल्हापरिषदेच्या राजकारणात एंट्री करण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांकडील दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीतील कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. कधी आरक्षणामुळे तर कधी समझोत्याच्या राजकारणामुळे यापैकी अनेकांची संधी अनेकवेळा हुकलेली आहे. खुल्या गटात अशा संधी हुकलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुक होणार असल्याने अनेक नवे चेहरे राजकीय पटलावर येणार आहेत. जिल्ह्यात ओबीसी वर्गाचे प्राबल्य अधिक असल्यामुळे त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांना नियोजन करावे लागणार आहे. जागा वाटप करताना तगड्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार असल्याचे संकेत शिवसेनेतील पदाधिकार्‍यांकडून दिले जात आहेत.
जिल्हापरिषदेच्या 55 जागांमध्ये शिवसेनेचे 39 तर राष्ट्रवादीच्या 15 जागा आहेत. यामध्येही विधानसभा निवडणुकीवेळी झालेल्या उलथापालथीमुळे काही सदस्यांनी मनाने शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे आपसूकच शिवसेनेचे प्राबल्य वाढलेले आहे. भाजपचा एकही जिल्हा परिषद सदस्य नसल्यामुळे आगामी निवडणुुकीत जिल्ह्यातील भाजपा नेतृत्त्वापुढे मोठे आव्हान उभे आहे. सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. दापोली, खेड पालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला राबविण्यात आला होता. तोच फंडा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत वापरल्यास उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान उभे राहू शकते. सध्यातरीही तशी कोणतीच चिन्हे नसली तरीही ओबीसी उमेदवारांना संधी देण्यासाठी सवर्च पक्षांना कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, नव्या निर्देशानुसार प्रभाग रचना झाल्यास जिल्हा परिषद गट सातने तर पंचायत समिती गण 14 ने वाढणार आहेत.
