सव्वा वर्षात 1 लाख 94 हजार वाहन चालकांकडून 6 कोटींचा दंड वसूल 

रत्नागिरी:- गेल्या सव्वा वर्षात वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसविणार्‍या १ लाख ९४ हजार २४ वाहन चालकांना तब्बल ६ कोटी १३ लाख १९ हजार १५० रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. यामध्ये विनाहेल्मेट वाहन चालकांचा सर्वाधिक समावेश आहे.

रस्त्यावर वाहन चालविण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन चालकांसाठी नियमावली तयार केली आहे. गेली अनेक वर्ष काही सुधारणा वगळल्यातर नियम जैसे थै आहेत. असे असतानाही नियम तोडणार्‍या वाहन चालकांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. दंड तोडणार्‍या वाहन चालकांमुळे दंडाच्या रुपाने सरकरची तिजोरी भरत असली तरी वाहन चालकांना शिस्त लागणार कधी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सन जानेवरी २०२१ ते मार्च २०२२ या सव्वा वर्षाच्या कालवधीत जिल्हा वाहतूक शाखेने १ लाख ९४ हजार २४ वाहन चालकांवर कारवाई केली आहे. त्या मध्ये त्यांच्याकडून ६ कोटी १३ लाख १९ हजार १५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. त्यामध्ये हेल्मेट नसलेल्या दुचाकी चालकांना १ कोटी ७४ लाख ७८ हजार दंड, चारचाकी वाहनात सिटबेल्ट न वापरणार्‍या वाहन चालकांना २६ लाख  ७५ हजारांचा दंड,  दुचाकी,चारचाकी चालवताना मोबाईलचा वापर करणार्‍या वाहन चालकांना २ लाख २४ हजारांचा दंड,  इन्शूरन्स नसताना वाहन चालविणे  १० लाख ८ हजार ८०० रु. दंड, परवाना नसताना वाहन चालविणे २७ लाख  ५५ हजार रु.दंड, फॅन्सी नंबर प्लेट लावणार्या वाहन चालकांना १७ लाख २७ हजार रु.दंड व इतर नो पार्किंग, दुकीवर तिघे, मद्यप्रशन करुन वाहन चालविणे, अति भरधाव वेग अशा एकून १ लाख ९४ हजार २४ वाहनचालकांना दंड करण्यात आला आहे. यापुर्वी वाहन चालकांना थांबवून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जात होता. मात्र वर्षभरापुर्वी ऑनलाईन चलन पद्धत आल्याने वाहन चालकांशी वाद न घालता केवळ वाहनाचा फोटो मारुन कारवाई करणे वाहतूक पोलीसांना शक्य झाले आहे. मात्र ज्या कारणासाठी दंड करण्यात येणार आहे. ते कारण दर्शविणारे फोटो कारवाईसाठी आवश्यक आहे. त्यानंतरच वाहतूक शाखेला वाहन चालकांला दंड  करता येणार आहे. 

दंड न भरल्यास थेट न्यायालयात खटला वाहतुक नियमांचा भंग केल्यानंतर वाहन मालकाला त्याच्या मोबाईलवर दंडाचा मेसेज जातो. मात्र मेसेज आल्यानंतरही दहा ते पंधरा दिवसात दंड  न भरल्यास आता थेट न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी वाहतुक शाखेने सुरु केली आहे. त्यामुळे आता दंड न भरल्यास कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे.