रत्नागिरी:- एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेले पाच महिने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुन्हा रुजू होण्याचा अल्टिमेटम उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिल्यानंतर अखेरच्या दिवशी दि. ३१ मार्चला केवळ ३६ कर्मचारी सेवेत रुजू झाले असून रत्नागिरी जिल्ह्यातील २ हजार ४४५ कर्मचारी संपावर ठाम राहिले आहेत. आतापर्यंत २३४ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. परंतु बडतर्फ केले ३९ कर्मचारी गुरुवारी पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत.
ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीच्या कर्मचार्यांनी सुमारे पाच महिन्यापासून एसटी महामंडळाचे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी बेमुदत बंद पुकारला होता. विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण होणार नाही. याची कल्पना आल्यानंतर काही कर्मचारी सेवेत रुजू झाले. तरी याच दरम्यान परिवहन विभागाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली होती. त्यानंतरही काही कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू झाले, तर सेवेत रुजू न होणाऱ्या कर्मचार्यावर एसटी महामंडळाने बडतर्फ, निलंबनाची कारवाई केली होती. परंतु उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांनी एसटी कर्मचार्यांना दि.३१ मार्चचा अल्टिमेटम दिला होता. दि. ३१ मार्चला हजर व्हा, अन्यथा शासन कारवाई करेल.यानंतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्याची संधी दिली जाणार नाही असा इशारा दिला होता. त्यानंतर रत्नागिरी विभागात दि. ३१ मार्चला चालक ४, वाहक १३, चालक‚ वाहक १५, कार्यशाळा कर्मचारी १, प्रशासकीय कर्मचारी ३ असे एकूण ३६ कर्मचारी पुन्हा सेवेत हजर झाले आहेत. तर दि. ५ मार्च ते दि. ३१ मार्च या कालावधीत २०३ कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत.
रत्नागिरी एसटी विभागात ३हजार ४४७ कर्मचारी कार्यरत होते त्यापैकी ७८५ कर्मचारी दि. ३१ मार्चपर्यंत सेवेत पुन्हा रुजू झाले आहेत ११ कर्मचारी गैरहजर तर २०६ कर्मचारी अधिकृत रजेवर आहेत तर २ हजार ४४५ कर्मचारी अद्यापही संपात सहभागी असून त्यांनी उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, परिवहन मंत्री ना. अनिल परब यांच्या इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे एक एप्रिलपासून संपावर ठाम असलेल्या कर्मचार्यांबाबत राज्य सरकार,एस टी महामंडळ कोणता निर्णय घेते याकडे कर्मचार्यांचे लक्ष लागले आहे.
