रत्नागिरी:-कोरोना महामारीच्या आधीपासून रिक्षा परवाना खुला करणे, प्रचंड प्रमाणातील विमा हप्ता, खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक धोरणामुळे रिक्षा व्यावसाय अडचणीत आला आहे. प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या रिक्षा चालकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांची परिस्थिती खालावेल अशीच धोरणे शासनाकडून आखली जात असल्याचा ठपका ठेवत रिक्षा व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
रिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळासारखा रिक्षा चालकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर निर्णय न घेता आठ वर्षे प्रलंबित ठेवणे, सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणार्या व्यक्तींच्या नावे असलेले परवाने तातडीने रद्द करणे, नवीन रिक्षा परमीटे तातडीने बंद करणे, वाहतूक नियमभंगासाठी वाहतुक सुधारणा कायद्याच्या नावाखाली दंड व तडजोड फी यात अतिरिक्त वाढ करणे. वाहतुक दंड हा वाहतुक शिस्ती ऐवजी महसुलाचे साधन करून त्याची वसुली करणे,अशा अनेक गोष्टींसाठी तसेच कोरोनाची जागतिक महामारी आल्यामुळे शासनाच्या सततच्या टाळेबंदीमुळे रिक्षा चालकांची अवस्था अतिशय दयनिय झाली आहे. या काळात आजचा दिवस गेला की उद्याचे काय अशी अवस्था झाली आहे. रोजगार घटल्यामुळे रिक्षा व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे. कोरोनामुळे व इतर बाबींमुळे रिक्षा साठी घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. ते वसुल करण्यासाठी बँका व खाजगी वित्तिय संस्था तगादा लावत आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालक हवालदिल झाला आहे. याबाबत अनेक वेळा रिक्षा संघटनांनी तसेच राज्य कृती समितीने शासन व प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. परंतू त्याला शासन व प्रशासनाने केराची टोपली दाखवत न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे रिक्षाचालक वैफल्यग्रस्त झाला आहे. राज्यातील शेतकरी, एस.टी. कर्मचार्यांच्या पाठोपाठ रिक्षा चालक देखील रांगेत आहे. रिक्षा चालक हा लोकशाहीचा एक प्रमुख घटक असून देखील त्याच्या सोबत भेदभाव केला जात आहे. याचा निषेध करण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रिक्षा व्यावसायिाकांनी आंदोलन करत असल्याचे सांगितले. या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व रीक्षा संघटनेचे पदाधिकारी हजर होते. पंधरा दिवसात शासन दरबारी निर्णय घेतला गेला नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यातील रिक्षा रस्त्यावर धावणार नाहीत, असा इशारा देण्यात आला आहे.
